संघर्ष का सिला: बेटियों ने आखिर जीत ली सेना में स्थायी कमीशन की जंग

सेना के दस विभागों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के आदेश जारी होने के साथ ही बेटियों ने हक और समानता की एक बड़ी जंग जीत ली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं के स्थायी कमीशन के पक्ष में फैसला  2011 में ही सुना दिया था, पर सरकारें उनके कमजोर होने की दलीलें देती रहीं। 

सेना में महिलाओं को बराबरी का हक न देने के लिए सरकार ने तो यह तक कह दिया था कि पुरुष अफसर महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे। लंबी लड़ाई के बाद जीत महिलाओं की हुई है और वे अब पुरुषों के बराबर सेना में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और कमान पोस्ट भी संभालेंगी। 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार ने आखिरकार बृहस्पतिवार को इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया।

हाईकोर्ट पहुंची बराबरी की लड़ाई
सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन और बराबरी की लड़ाई जनहित याचिका के जरिये 2003 में दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंची। इसके बाद मेजर लीना गुराव ने 16 अक्तूबर 2006 को याचिका दायर कर महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मांग की। 

सितंबर 2008 में रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) से आने वाली महिला अधिकारियों को जज एडवोकेट जनरल और सैन्य शिक्षा कोर में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को मेजर संध्या यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।

मार्च 2019 में रक्षा मंत्रालय ने चला नया पैंतरा
मार्च 2019 में रक्षा मंत्रालय ने नया पैंतरा चला। रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन मिल सकता है, लेकिन ये भी कहा कि इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, जो महिलाएं पहले से सेवा में हैं। मार्च 2019 के बाद से जो महिलाएं सेना में आएंगी, उन्हें ही यह लाभ मिलेगा।

इस फैसले का सीधा असर उन महिलाओं पर पड़ा, जो बराबरी की लड़ाई लंबे समय से लड़ रही थीं। मामला दोबारा अदालत पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह समान नीति लेकर आए। इसके बाद 17 फरवरी 2020 को सेना में शामिल महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला आया।