जम्मू-कश्मीर : अभी भी लागू है अनुच्छेद-370! तो फिर हटाया क्या था? कैसे अलग है अनुच्छेद-371 से? यहां समझें

हाल ही में एक बार फिर जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हुई है। गुरुवार, 24 जून, 2021 को दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ कश्मीरी नेताओं की बड़ी बैठक भी हुई है। इससे पहले भी सरकार ने कई दफा कहा है कि अनुच्छेद-370 अभी भी लागू है! तो फिर हटाया क्या था और लागू क्या है? आइए समझते हैं कि क्या थे अनुच्छेद-370 और 35ए? क्या हैं इनके खात्मे के मायने? कितना अलग है अनुच्छेद-371 से? और क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ... 

अभी अनुच्छेद-370 का खंड-1 ही लागू है
अब राज्य में अनुच्छेद-370 का खंड-1 ही लागू है। यह कहता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बाकी अनुच्छेद-370 और 35ए के जो प्रावधान यहां के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे, जो देश के अन्य हिस्सों से अलग थे। वे सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए थे। लगभग 22 महीने पहले, पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिये जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद-370 के खंड एक को छोड़कर शेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। आगे पढ़ने के लिए कृपया अगली स्लाइड देखें। 

कैसे लागू हुआ था अनुच्छेद-370? 
आजादी के बाद कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था। 1949 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसका ड्राफ्ट पेश किया था। विचार-विमर्श और संशोधनों के बाद 27 मई, 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद-306 ए (बाद में 370 कहलाया) पारित हुआ। 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। हालांकि, इसमें टेम्परेरी शब्द जोड़ा गया था, जो इसके अंतरिम या अस्थायी होने का प्रमाण था। वहीं, नवंबर 1956 में जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ था। इसके बाद, 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।