Citizenship Amendment Bill: क्या है 69 साल पुराना नेहरू-लियाकत समझौता, क्यों हो रही है इसकी चर्चा

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB- Citizen Ammendment Bill) - 2019 पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि नेहरू-लियाकत समझौता धरा का धरा रह गया और पाकिस्तान (जब समझौता हुआ था तब बांग्लादेश नहीं था) अल्पसंख्यकों की हिफाजत का अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा। इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम की जरूरत है।
 

बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने दोनों नए मुल्कों- भारत और पाकिस्तान में शरणार्थियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के बारे में बात करते हुए कहा कि इसी समय 1950 में दिल्ली में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था। क्या है ये समझौता, आइए जानते हैं। 

लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि हालांकि पाकिस्तान में, और बाद में जब बांग्लादेश बना तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसलिए इस विधेयक की जरूरत आन पड़ी है। उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की लगातार घटती आबादी की भी बात की। उनका कहना था कि चूंकि इस्लामी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमानों पर किसी तरह की ज्यादती नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों का जिक्र नागरिकता संशोधन अधिनियम में नहीं है।

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हालांकि बिल के विरोधी कहते हैं कि ये ठीक है कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन भारत भी इस मामले में खुद को बहुत बेहतर नहीं बता सकता। सदन में आलोचकों ने कहा कि आजादी के बाद से लगातार होते रहे मुस्लिम-विरोधी दंगे, मेरठ, मलियाना, मुंबई, गुजरात और 1984 के सिख-विरोधी दंगों का हवाला दिया। कहा कि इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि बुधवार, 11 दिसंबर को भी सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेहरू-लियाकत समझौते का जिक्र चलता रहा।

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