अतिक्रमण पर शिकंजाः फरीदाबाद में पाली रोड पर बने अवैध निर्माणों को ढहाया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर मंगलवार को एक बार फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। जमाई कालोनी के पास पाली रोड पर नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने दोपहर करीब एक बजे तक 50 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है।सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने एक किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कवरेज के लिए मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। 

एक किलोमीटर के क्षेत्र को कब्जे में लिया
जमाई कॉलोनी के पास पाली रोड पर पर बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से पूर्व सुबह करीब आठ बजे पुलिस ने एक किलोमीटर के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। चौक चौराहों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। पुलिस ने वाहनों के रूट को डायवर्ट कर दिया। सुबह 11 बजे निगम का तोड़फोड़ दस्ता पांच जेसीबी के साथ तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए पहुंचा। इस दौरान घरों में पुलिस की तैनाती कर दी गई। ताकि लोग विरोध न कर सके। पांच-पांच घरों को पुलिस ने खाली करवाया। इसके बाद तोड़फोड़ शुरू की गई। रोते बिलखते लोगों के मकानों को निगम दस्ते ने चंद मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया। 

महालक्ष्मी डेरा में 150 से अधिक अवैध निर्माण ढहाए थे
इससे पहले शनिवार को गुरुकुल के महालक्ष्मी डेरा में नगर निगम की करीब आठ एकड़ जमीन पर 150 से अधिक अवैध निर्माण ढहाए गए थे। ये निर्माण एक दशक से हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण ढहाने के आदेश दिए हैं, इसलिए नगर निगम अधिकारी भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। यहां कार्रवाई तो कई दिन पहले होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया था। नगर निगम इससे पहले यहां मुनादी करा चुका था और अवैध निर्माणों पर नोटिस भी चस्पा किए जा चुके थे।  

खोरी में हटाए जा चुके हैं सभी कब्जे
इससे पहले नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में बसे खोरी गांव में सभी कब्जे हटा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सात जून को आदेश जारी कर नगर निगम और हरियाणा सरकार को लकड़पुर गांव की राजस्व संपदा पर पर बसे खोरी गांव में तोड़फोड़ करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट का आदेश है कि जंगल की जमीन को फिर से जंगल में तब्दील किया जाए। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने 14 जुलाई को खोरी में तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की थी। पहले दिन करीब 250 मकानों को तोड़ा गया था। इसके बाद लगातार तोड़फोड़ कार्रवाई जारी रही। करीब 24 दिन बाद निगम ने खोरी गांव में बने लगभग सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।  दिल्ली चुंगी नंबर दो के पास कुछ घर बाकी है जो कि सीमा विवाद के कारण नहीं तोड़े जा सके।