सरकार ने 12 लाख लोगों को करारा झटका दिया है। सरकार ने उन्हें इलाज के लिए दी जाने वाली ये सुविधा बंद कर दी है।
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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के लोगों के लिए यह बुरी खबर मिली है। बृहस्पतिवार से लोगों को निशुल्क इलाज कराने वाली मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना पर ब्रेक लग गया है। दोपहर तीन बजे से दून अस्पताल सहित समस्त अस्पतालों में इस योजना से लाभ लेने पहुंचे मरीजों को बैरंग लौटा दिया गया।
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- फोटो : अमर उजाला
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में एक अप्रैल 2015 से इस योजना को शुरू किया गया था। योजना के तहत राज्य के उन बीपीएल और एपीएल परिवारों को पात्र बनाया गया था, जो सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, उनके आश्रित और आयकरदाता की श्रेणी में नहीं हैं।
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- फोटो : amarujala
वर्तमान में 12 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे, लेकिन बीमा कंपनी बजाज आलियांज की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में मेल भेजकर सूचित किया गया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि नौ नवंबर 2017 को दोपहर तीन बजे से योजना को समाप्त कर दिया गया है।
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बीमा कंपनी का मेल मिलते ही अस्पतालों की ओर से इस योजना के पात्र मरीजों को अस्पतालों से वापस लौटाना शुरू कर दिया गया। योजना के नोडल अधिकारी डॉ.अमलेश कुमार ने बताया कि बीमा कंपनी को शासन से योजना के विस्तारीकरण का आदेश नहीं मिला है, जिसके चलते अचानक योजना को बंद कर दिया गया है।
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दून मेडिकल कॉलेज
- फोटो : AmarUjala
बता दें, कि योजना के तहत सामान्य बीमारियों में 50 हजार और गंभीर बीमारियों में एक लाख 25 हजार तक का नकदरहित उपचार प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 1206 सामान्य रोगों, 458 गंभीर रोगों और 50 प्रकार की स्थितियों में उपचार के बाद देखभाल की चिकित्सा सुविधा शामिल है। योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को प्रदेश के 94 सरकारी और 90 निजी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा था। जिसमें दून के 19 प्राईवेट अस्पताल शामिल हैं।
अपर सचिव स्वास्थ्य डॉ.पंकज पांडेय का कहना है कि, शासन की तरफ से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करने के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, बीमा कंपनी से जुड़ी जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जो भी कमी होगी उसे जल्द सुधार लिया जाएगा। वहीं, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.अर्चना श्रीवास्तव का कहना है कि , मैं पौड़ी से लौट रही हूं शासन से योजना का विस्तारीकरण का आदेश होना था, जो नहीं हुआ, इसके अलावा फिलहाल मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।