हरीश का दावा भाजपा नेताओं का भी हुआ स्टिंग, सामने आएगी सीडी

खुद ‌विधायकों की खरीद फरोख्त में फंसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा है कि जिस तरह से उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, उसी प्रकार भाजपा के भी कुछ नेताओं की सीडी बनाई गई है। यह दावा उन्होंने अपने भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से करते हुए कहा कि जल्द ही यह सीडी भी सामने आएगी। केंद्र सरकार से तकरार की बात पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम छोटे राज्य हैं। केंद्र से लड़ने की ताकत हममें नहीं। उत्तराखंड को विकास की दरकार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के विकास रथ पर कृष्ण की तरह सारथी की भूमिका निभानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने नाम लिए बगैर कहा कि जिस शख्स ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें उसने अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेते हुए यह कहा है कि बागी विधायकों को उनकी ओर से पैसा दिया गया है। हालांकि उसने यह नहीं बोला कि कितना पैसा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसने सीएम हाउस में एक ‘सेटर’ का भी जिक्र किया है, जो यह खरीद-फरोख्त करवा रहा है। ऐसे में सीबीआई को अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय से भी पूछताछ करनी चाहिए। साथ ही उस ‘सेटर’ का खुलासा भी करना चाहिए। इस दशा में सीबीआई के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है।

अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में मैंने कभी भी विधायक खरीदकर लाने की बात कही ही नहीं। स्टिंग करने वाला व्यक्ति खुद मेरे मुंह में अपने शब्द डाल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि मैंने कुछ अनैतिक बात कही है, तो उत्तराखंड की जनता मेरे साथ न्याय करेगी। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि बहुमत से वंचित रही भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा विधानसभा में मुंह की खाई तो अब सीबीआई का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को कुचलने में जुटी है। पक्षपात का आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने यह भी बोला कि मेरे अतिरिक्त अन्य लोगों से सीबीआई देहरादून आकर पूछताछ कर रही है। जबकि मुझे बार-बार दिल्ली बुलाया जा रहा है।

हरीश रावत ने बागियों को वापस लाने के इरादे से इनकार करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले दस विधायकों में से बामुश्किल एक-दो ही जीतकर वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास चेहरों का संकट नहीं है। एक-एक सीट पर कम से कम दो से तीन प्रमुख चेहरे हैं। इसमें पूर्व सांसदों-विधायकों के अलावा नई पीढ़ी के लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर दोबारा कांग्रेस के जीतने का दावा भी उन्होंने किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बीच में विधानसभा चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें राय दी कि अभी चुनाव कराने की दशा में उन्हें फायदा मिलेगा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हरीश रावत ने कहा कि राज्य का हित सुनिश्चित करने के बाद ही विधानसभा चुनावों की घोषणा की जाएगी।

केंद्र सरकार पर राज्य का बजट अटकाने का आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि सियासी संकट के 54 दिन उत्तराखंड के वासियों के लिए एक त्रासदी की तरह हैं। चारधाम यात्रा, सूखा और जंगलों में लगी आग की घटनाओं के बीच जो हुआ, वह एक कटु अनुभव है। यह भी कहा कि जो कुछ हुआ उसे वे अपने बुरे कर्मों का फल मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक निहितार्थ के चलते केंद्र सरकार ने राज्य का बजट अटकाया है। इसके चलते यह वर्ष विकास शून्य वर्ष साबित हो सकता है।

रावत ने कहा कि वे देश के सबसे ज्यादा चिंतित व्यक्ति हैं, जिसकी जेब में अलीगढ़ का ताला लगा दिया गया है। विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में अपनी समस्याओं को लेकर आने वालों को केवल मुस्कुराकर अलविदा किया जा रहा है। नए जिलों के गठन के प्रस्ताव के सवाल पर उन्होंने, इसे फिलहाल मुश्किल बताया। बोले, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए नए जिलों का गठन बहुत बड़ी चुनौती है।

राज्यसभा प्रत्याशी के लिए मची रार के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पीडीएफ की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी भेजने की बात पर उन्होंने कहा कि पीडीएफ ने इस संबंध में उनके समक्ष कोई दावेदारी की ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक-दो दिन के भीतर प्रत्याशी का चयन हो जाएगा, जिसके बाद नाम की घोषणा कर दी जाएगी।

भूमि घोटालों की जांच के संबंध में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कवायद ऐसे सक्रिय राजनीतिज्ञों की कर्मकुंडली खोलने के मकसद से हुई है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सरकारी जमीनों को हड़प लिया है। जो कमेटी इस कार्य के लिए बनाई गई है, वह इन्हें सूचीबद्ध करेगी कि किस व्यक्ति ने कहां पर जमीन घोटाला किया है। इसके बाद इस सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। न्यायिक आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम तय करके कमेटी जांच कार्य आरंभ करेगी। उन्होंने साफ किया कि यह कमेटी विधानसभा के भीतर की गतिविधियों की जांच नहीं करेगी।