देश में 2 रिमोट कंट्रोल की राजनीति: राहुल गांधी बोले- एक से आता है पैसा,दूसरे से हो जाता है पब्लिक से प्राइवेट

सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को बिलासपुर जिले के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है। चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने पांच वादे किए, जो ऐतिहासिक रहे। चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट ने पांचों वादे पूरे किए। छत्तीसगढ़ में हमने जो वादे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वो पूरे कर दिए। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी किया। हम आपसे 15 लाख रुपए वाले झूठे वादे नहीं करते। हमारा जो रिमोट कंट्रोल चलता है, वह सबके सामने चलता है। बीजेपी की तरह पीछे से नहीं। हमारी सरकार, किसान, मजदूर, श्रमिक,  गरीबों, महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की सरकार है।



'मेरे रिमोट से पैसा आता है, पीएम के रिमोट से पब्लिक से प्राइवेट हो जाता है'
राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी रिमोट कंट्रोल को चोरी-छिपे दबाती है। हमने कैमरे के सामने रिमोट कंट्रोल दबाया। पीएम नरेंद्र मोदी चोरी चुपके कंट्रोल दबाते हैं, जैसे रिमोट दबता है एक तरफ अदानी को मुंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है। जब दोबारा दबाते हैं तो अदाणी को रेलवे का कॉट्रैक्ट मिल जाता है। फिर दबाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो देश में दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। एक मेरा जो सबके सामने चलता है, हम इसे दबाते हैं तो किसानों के खाते में पैसा चला जाता है। 2500 क्विंटल धान में मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, लेकिन बीजेपी दबाती है तब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो जाता है। आपका जल, जंगल, जमीन उनके छिपे बटन से अडानी के हवाले हो जाता है। 

'छत्तीसगढ़ सरकार 9500 करोड रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में डालेगी'
राहुल गांधी ने कहा कि आज करीब 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है। अगले पांच साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 9500 करोड रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में डालने जा रही है। हमने पिछले चुनाव में आपसे दो-तीन वादे किए थे। यह छोटे वादे नहीं थे छत्तीसगढ़ को बदलने वाले, छत्तीसगढ़ को मजबूत करने वाले यह वादे थे। किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और 2500 रुपए प्रति 'छत्तीसगढ़ सरकार 9500 करोड रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में डालेगी'



 

'राज्य का पैसा दें केंद्र सरकार'
राहुल गांधी ने कहा कि पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान के सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वह नहीं दिया है। सात लाख लोगों को जो आवास दिल्ली सरकार के पैसे से मिलना था वह नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने पैसा दे दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से अनुरोध किया कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कीजिए लेकिन दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही।
 

'हमने जो वादा किया, उसे पूरे किया'
राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरे किया। किसान न्याय योजना में 21000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को सब्सिडी के माध्यम से दिया गया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनकी भी हमने मदद की। आदिवासियों को एसपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए और देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला है। 380 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं और 42000 पदों पर भर्ती गई है। 1.3 लाख युवाओं को 2000 ढाई हजार 500 बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। यह सब आप भी जानते हैं। 

'जब मैंने सवाल पूछा तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई'
राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब मैंने उनके रिमोट के कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। पीएम मोदी से पूछा कि आपका अदानी से क्या रिश्ता है? आरोप लगाते हुए कहा कि अदानी को पूरा का पूरा फायदा, एयरपोर्ट में पूरा फायदा। मैंने पीएम से पूछा आपका यह रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हैं, यह क्या रिश्ता है।  जवाब में मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेसी हैं और सच्चाई आपके सामने रखते हैं। झूठे वादे हम नहीं करते हैं जो हम कहते हैं वह करते हैं।
 

केंद्र सरकार नहीं पेश कर रही कास्ट डेटा- राहुल
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एक नया मुद्दा उठ गया है नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास हर जाति के लोगों का डाटा है। केंद्र सरकार के पास भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी वह डाटा देश को नहीं दिखाना चाहते। मैंने सेंसेक्स पर भाषण दिया जैसे कास्ट सेंस की बात करता था। कैमरा दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता था। मैंने एक आंकड़ा निकाला। हिंदुस्तान की सरकार को एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। कोई भी योजना बनती है तो 90 सेक्रेटरी है हिंदुस्तान के सरकार के, हर मिनिस्ट्री में वह योजना को डिजाइन करते हैं कि कितना पैसा कहां पर जाएगा वह डिसाइड करते हैं। 

'ओबीसी समाज को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा- 90 व्यूरोक्रेटस में सिर्फ तीन लोग ओबीसी'
मैंने चेक किया कि इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, जो सिर्फ तीन लोग ओबीसी समाज से हैं और वह तीन लोग हिंदुस्तान का बजट कंट्रोल करते हैं। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ पांच% ओबीसी हैं ? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल पर जवाब सिर्फ कास्ट सेंसर से मिल सकता है। किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले एक्सेस-रे होता है। कास्ट सेंसेस जाति का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता चल जाता है, ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी है, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं और एक बार यह डाटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर सबको भागीदारी से देश आगे बढ़ेगा।

केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तो होगी जाति जनगणना
उन्होंने जाति जनगणना को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को अगर भागीदारी देनी है तो जाति जनगणना करवाना ही पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं करवाएंगे तो जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। ओबीसी समाज को जो भागीदारी मिलनी चाहिए, वह कांग्रेस करके दिखाएगी। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कास्ट सेंसेस का डाटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है। आप हिंदुस्तान की जनता दिखा दो, डरो मत, लेकिन उनके मंत्री जो ओबीसी के विधायक हैं, सांसद हैं । उन  सांसदों से आप लोकसभा में बात करो तो वह कहते हैं कि हमसे कोई कुछ पूछता नहीं है। हम कुछ बोल नहीं सकते। हमें तो यहां मूर्ति बनाकर रखा है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी लेते हैं। 

छत्तीसगढ़ सरकार की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना अंतर्गत नारी शक्ति समिति गनियारी की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ सांसद राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। महिलाएं इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन से समय की बचत और उत्पाद में वृद्धि करके अपनी कमाई में वृद्धि कर सकेंगी। नारी शक्ति समूह की महिलाओं ने सांसद राहुल गांधी को गारमेंट फैक्ट्री में बना कोट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गारमेंट फैक्ट्री में बना कुर्ता पैजामा भी भेंट किया।

राहुल गांधी ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बिलासपुर के बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया। समूह के सदस्यों की ओर से निर्मित गोबर पेंट के डिब्बे को खोलकर देखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बताया कि प्रदेश में महिलाओं और स्व सहायता समूह को गोबर पेंट निर्माण के माध्यम से अच्छी कमाई हो रही है। इस गोबर पेंट का उपयोग करके स्कूल और शासकीय भवनों में रंगाई पुताई का कार्य भी कराया जा रहा है। 

50 दिव्यांगों को फ्री में मिला सहायक उपकरण 
सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में समाज कल्याण विभाग की ओर से हितग्राहियों को किए जा रहे मोटराइज्ड ट्राईसाइकल वितरण स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहयता उपकरण वितरण योजना’’ के तहत दिव्यांग गायत्री पटेल, सामंत कुमार, पूनम ठाकुर सहित कुल 50 हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई सायकल प्रदान की। गांधी और मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहियों से चर्चा भी की। हितग्राहियों से चर्चा के दौरान तखतपुर की रहने वाली दिव्यांग हितग्राही गायत्री पटेल ने बताया कि बचपन से ही दिव्यांग होने की वजह से उन्हें स्कूल तथा कालेज सहित अन्य कार्यों के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस मोटराइज्ड ट्राई सायकल के मिलने से वह स्वयं बिना किसी अन्य सहारे के आवागमन कर सकतीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल और सांसद श्री गांधी को अपनी आगे की शिक्षा पाने में आ रही कठिनाई के बारे में अवगत कराया। जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनने के पश्चात् बीएड करने के लिए एक लाख रुपए अनुदान सहायता राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार सांसद और मुख्यमंत्री ने दिव्यांग हितग्राही सामंत कुमार सहित अन्य उपस्थित दिव्यांगजनों से हाथ मिलाते हुए उनका हाल-चाल जाना। 

विभिन्न स्टालों का अवलोकन कर की बातचीत 
सांसद राहुल गांधी कार्यक्रम में लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा कर योजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हितग्राहियों से पूछा कि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से कैसा महसूस हो रहा है। खुश हो की नहीं? इस पर नांदघाट जिला बेमेतरा के हितग्राही दिलहरण वर्मा ने बताया कि भूपेश सरकार की सामाजिक आर्थिक सर्वे सूची के माध्यम से उन्हें आवास की स्वीकृति मिली है। जिससे अब उनका आवास बनने का सपना साकार होगा। कबीरधाम जिले की राधा मरावी ने बताया कि उन्हें छोटा कमरा होने से गुजर बसर में काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिली है। जिससे वे काफी खुश हूं।   

सीएम भूपेश बघेल के संबोधन की अहम बातें
आवास न्याय योजना सम्मेलन में आए हितग्राही साथियों को बहुत-बहुत बधाई। आवास योजना किस सरकार ने कब शुरू की, 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुई, इस योजना का नाम उस समय इंदिरा आवास योजना था। आज यह प्रधानमंत्री आवास योजना है। जनगणना नहीं हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ। आज जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है वह 2011 के जनगणना के आधार पर मिल रहा है। आज राहुल जी ने एक बटन दबाया और 7 लाख लोगों के खाते में पैसे पहुंच गए हैं।

• राहुल गांधी, सदैव से किसान, मजदूर, युवा, महिला, आदिवासी भाई-बहनों और मजदूरों की बात करते हैं। उनके हित की सोचते हैं।
• पिछले बार जब राहुल गांधी आए थे, राजीव युवा सम्मेलन में आए थे, वहां लाखो युवा आए थे। 
• पहली किश्त आज राहुल गांधी ने जारी किया है, दूसरी किश्त भी हम देंगे।
• आज हमने पहली किश्त जारी की है, शेष किश्त भी समय-समय पर जारी करते रहेंगे। राहुल जहां भी अन्याय होता है वहां खड़े होते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की। उन्होंने नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आज राहुल जी ने गरीब लोगों के खाते में पैसा डाल है। 
• खड़गे 28 तारीख को आयेंगे और किसानों के खाते में तीसरा किश्त आय़ेगा। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख को हम देंगे। 
• भूमिहीन न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की किश्त हम 28 तारीख को देंगे। हम हर महीने बटन दबा रहे हैं और किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के संबोधन की अहम बातें
डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि स्वास्थ्य का अधिकार और घर का अधिकार सभी लोगों को मिले। आज उनके सोच की प्रतिपूर्ति यहां इस सम्मेलन में देखने को मिल रही है। आज 47 हजार से अधिक लोगों के खाते में आवास के लिए पैसे का ट्रांसफर किया गया।
 

सांसद दीपक की मुख्य बातें

• सांसद दीपक बैज ने कहा कि आज सांसद राहुल गांधी के हाथों प्रदेश के हितग्राहियों को आवास की राशि ट्रांसफर हुआ। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य किया है। आज यह सिद्ध हो गया कि सरकार गरीबों और वंचितों के आवास को लेकर कितनी गंभीर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर गरीब के खाते में पैसे डालने का काम किया है। बस्तर से सरगुजा तक हर वर्ग के लोगों के लिए काम हो रहा है।