अगर आपने बिजली बिल नहीं भरा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी, न प्लाट खरीद सकेंगे और भी बहुत नुकसान होंगे। जानिए क्या-क्या?
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बिजली का बिल
हरियाणा सरकार ने बिजली निगमों के तीस हजार करोड़ से अधिक के घाटे और अन्य निगमों की माली हालत सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि अब सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए नियमित रूप से बिजली बिल भरना जरूरी है।
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बिजली का बिल
इसके अलावा हुडा व एचएसआईआईडीसी के सेक्टरों में 250 गज या इससे अधिक के प्लाटों में भवन निर्माण व नक्शा पास करवाने, प्लाट खरीदने के लिए आवेदन और सशस्त्र लाइसेंस के आवेदन व नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए भी आवेदक का नियमित बिजली बिल भुगतान आवश्यक है। डिफाल्टर होने पर इन सेवाओं और सरकारी नौकरी से वंचित रहना होगा।
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बिजली का बिल
ये निर्णय मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में बिजली निगमों की बैठक में लिया गया। बिजली मीटर मालिक के परिवार पर भी यह नियम लागू होगा। बैठक में बिजली निगमों ने बताया कि बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना 20 नवंबर 2016 को लागू की गई थी, इसके तहत 31 दिसंबर 2016 तक 1,10,000 बिजली उपभोक्ताओं ने लगभग 400 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
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बिजली का बिल
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकाय चुनावों में भी बिजली बिलों का नियमित भुगतान करने की शर्त अनिवार्य की थी। इससे 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिजली निगमों को प्राप्त हुई। नौकरियों और अन्य आवश्यक कार्यों केलिए भी ये शर्त लगाने से बिजली निगमों के करोड़ों रुपये की वसूली हो सकती है।
बैठक में राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस ढिल्लों, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, ग्राम एवं आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, बिजली विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, बिजली निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने भी अपने-अपने सुझाव दिए।