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Budget 2020: अब तक के बड़े एलान, जानें किसको हुआ फायदा और नुकसान

Sat, 01 Feb 2020 03:09 PM IST
‌डिंपल अलवधी बजट डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान पंडित दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कविता पढ़ी-हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन। इस बजट में सीतारमण ने कई एलान किए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। 

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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला

किसानों को सौगात

  • किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
  • 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
  • खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
  • पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
  • पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
  • महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
  • चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।
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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला

इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया

  • इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।
  • वित्त मंत्री ने कहा फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। 
  • आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।  
  • टियर-2, टियर-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी।  
  • केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा.

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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला

रेल, सड़क और हवाई यातायात सेवा के लिए एलान

  • पीपीपी मॉडल से स्टेशनों के पुर्नविकास की चार परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
  • प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है। 
  • नदी के किनारों पर आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाएगी। 
  • उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन कानिर्माण किया जाएगा।
  • 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। 
  • 2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। 
  • राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव। 
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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
  • तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा। 
  • राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। 
  • मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त किया गया है।
  • 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है।
  • रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी। 
  • 27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। 
  • मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाइ जाएगी। 
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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
  • प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
  • 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना कर 108 लाख टन करने का लक्ष्य।
  • कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों सिचाई और ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
  • नाबार्ड की वित्तपोषण स्कीम का फिर से विस्तार किया जाएगा। 
  • मनरेगा को चारागाह के रूप में विकसित किया जाएगा। 
  • 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव। 
  • कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है।
  • हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है।
  • 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
  • 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
  • प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
  • किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।
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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
  • शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
  • जल्द होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा। 
  • मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव। 
  • राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव।
  • वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव।
  • स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा।
  • कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
  • पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
  • स्वास्थ्य के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा।
  • अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था।
  • अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन।

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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
  • इसके अलावा सरकार ने एलआईसी में आईपीओ के जरिए अपनी शेयर पूंजी की हिस्सेदारी को बेचेगी। 
  • सरकारी बैंको को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमाकर्ताओं का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित। 
  • आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेंचे जाने का प्रस्ताव। 
  • अर्थव्यवस्था के पहिए को चलायमान रखने के लिए एमएसएमई अत्यंत महत्वपूर्ण। 
  • कारक विनियम अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव। 
  • एमएसएमई उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम का प्रावधान। 
  • एप आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद प्रारंभ किया जाएगा। 
  • सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा एक हजार करोड़ की स्कीम आरंभ की जाएगी। 
  • सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिदिष्ट श्रेणियां अनिवासियी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।

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budget 2020 - फोटो : Amar Ujala

आयकर दरों में बदलाव

  • 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 फीसदी की दर से कर।
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी की दर से कर।
  • 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 फीसदी की दर से कर।
  • 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 फीसदी की दर से कर।
  • 15 लाख के ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर। 
हालांकि वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब की दरों को वैकल्पिक रखा है। 
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बजट 2020 - फोटो : अमर उजाला
  • निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव।
  • मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव।
  • भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव।
  • उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव।
  • निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी।
  • आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है।
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