ABS: दोपहिया वाहन निर्माता एबीएस अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, जानें वजह

भारत में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने केंद्र सरकार से सभी नए दोपहिया वाहनों पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) (एबीएस) अनिवार्य करने के फैसले को कुछ समय के लिए टालने की मांग की है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, लेकिन वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि इससे हाल में मिली बिक्री की रफ्तार और जीएसटी कटौती का फायदा खत्म हो सकता है। 

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नियमों पर फिर से विचार करने की मांग
देश की दो बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां Hero MotoCorp (हीरो मोटोकॉर्प) और Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) (होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया) (एचएमएसआई) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से अपील की है कि एबीएस को सभी मोटरसाइकिलों पर अनिवार्य न किया जाए।

कंपनियों का कहना है कि जापान जैसे देशों में भी एबीएस सिर्फ 125cc से ऊपर की बाइक्स के लिए जरूरी है। जबकि इससे छोटी बाइक्स के लिए कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) पर्याप्त माना जाता है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक बड़े टू-व्हीलर कंपनी के अधिकारी ने कहा, "जब जापान में 125cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर एबीएस अनिवार्य नहीं है, तो भारत में इसे लागू करने की क्या जरूरत है? इससे इंडस्ट्री पर आर्थिक असर पड़ेगा और हाल में मिले जीएसटी राहत के फायदे बेकार हो जाएंगे।"

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय इस प्रस्ताव पर इस महीने के आखिर तक फैसला ले सकता है।

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सरकार का उद्देश्य- सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना
MoRTH के नए निर्देश के मुताबिक, सभी नई बाइक्स पर एबीएस लगाना जरूरी होगा, चाहे इंजन कितना भी छोटा क्यों न हो। सरकार का मानना है कि इससे अचानक ब्रेक लगने पर पहिया लॉक या स्किड होने की घटनाएं कम होंगी, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी।

हालांकि, ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि यह फैसला सेक्टर पर नकारात्मक असर डाल सकता है, क्योंकि भारत में बिकने वाली करीब 85 प्रतिशत मोटरसाइकिल 125cc से कम इंजन वाली हैं।

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निर्माताओं का तर्क
कंपनियों का कहना है कि छोटी बाइक्स पहले से सीबीएस के साथ आती हैं। जो उनके हिसाब से शहरों, गांवों और छोटे कस्बों में चलने वाली बाइक्स के लिए काफी प्रभावी और सुरक्षित है।

उनका कहना है कि एबीएस लगाने से वाहनों की कीमत 6,000 रुपये तक बढ़ सकती है। जिससे ग्रामीण और मध्यम वर्गीय खरीदारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। खासकर वे लोग जो रोजमर्रा की यात्रा या रोजगार के लिए सस्ती बाइक्स पर निर्भर हैं।

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कौन सी कंपनी पर कितना असर पड़ेगा
उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, हीरो मोटोकॉर्प पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि उसकी 99 प्रतिशत बिक्री 125cc से कम बाइक्स की होती है। होंडा की बिक्री का 89 प्रतिशत, टीवीएस मोटर कंपनी का 86 प्रतिशत, और बजाज ऑटो का 72 प्रतिशत हिस्सा भी इसी सेगमेंट से आता है।

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हादसों में कमी लाना प्राथमिकता
सरकार का मानना है कि एबीएस नियम लागू करने से सड़क हादसों में मौतों की संख्या में भारी कमी लाई जा सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारत में दोपहिया वाहनों से जुड़े 79,533 लोगों की मौत हुई। जो उस साल हुए कुल सड़क हादसों की 45.8 प्रतिशत मौतों का हिस्सा थी। 

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