Trump Tariffs: ट्रंप के टैरिफ से भारतीय ईवी इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा या 'मेक-इन-इंडिया' योजनाओं पर होगी चोट?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए अंतरराष्ट्रीय टैरिफ (शुल्क) नियमों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। खासकर चीन पर लगाए गए इन टैरिफ्स के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब सस्ते और सब्सिडी वाले लिथियम-आयन बैटरी सेल्स भारत में भारी मात्रा में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत के लिए एक ओर जहां मौके लेकर आ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी खड़ी कर सकते हैं - खासकर 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए।

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चीन के मुकाबले भारत एक बेहतर विकल्प?
लिथियम-आयन रिसाइकिलिंग संगठन, LICO मटेरियल्स के संस्थापक और सीईओ गौरव डोलवानी के अनुसार, "मुझे लगता है कि भारत चीन प्लस वन रणनीति के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मुझे लगता है कि भारत में बैटरी बनाने का खर्च चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।"

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भारत में बैटरी उत्पादन की स्थिति
फिलहाल भारत अपनी जरूरत की 100 प्रतिशत लिथियम-आयन सेल्स आयात करता है। हाल के कुछ वर्षों में देश में लिथियम के भंडार तो जरूर मिले हैं, लेकिन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग अब भी अपने शुरुआती चरण पर है। हालांकि, अगले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में एक गीगाफैक्ट्री बना रही है, जो 2030 तक 100 GWh उत्पादन क्षमता तक पहुंचना चाहती है। इसके अलावा, एक्साइड इंडस्ट्रीज भी 6 GWh की क्षमता वाली एक यूनिट बना रही है। और ओला इलेक्ट्रिक पहले ही अपने सिलिंड्रिकल सेल्स का उत्पादन शुरू कर चुकी है।

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उम्मीदों के बीच चेतावनी भी
अटैरो रिसाइक्लिंग के सीईओ नितिन गुप्ता का मानना है कि भारत की मार्केट में अभी इतनी क्षमता है कि वो इन अतिरिक्त बैटरियों को संभाल सके। लेकिन अगर विदेशी कंपनियों की सस्ती बैटरियों की बाढ़ आ गई, तो इससे भारत में नए निवेश की रफ्तार जरूर धीमी हो सकती है। पहले से ही ईवी की बिक्री धीमी है और गांव-कस्बों में सस्ते वाहनों की मांग भी घटी है। ऐसे में कंपनियों के लिए बाहर से आई सस्ती बैटरियों का इस्तेमाल करके किफायती ईवी बनाना एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। 

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सस्ती बैटरियों के पीछे छुपा खतरा
ईवी उपभोक्ताओं के लिए अगर गाड़ियां सस्ती हों तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका लॉन्ग-टर्म असर अच्छा नहीं होगा। एप्सिलॉन कार्बन के एमडी विक्रम हांडा के मुताबिक, अगर एक बार चीन की कंपनियां भारत की सप्लाई चेन में जम गईं, तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह यह भी बताते हैं कि आज भी कई पीएलआई स्कीम पाने वाली भारतीय कंपनियां चीन से बैटरियां मंगा रही हैं, न कि देश में कोई सप्लाई चेन खड़ी कर रही हैं।

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सरकार की भूमिका होगी सबसे अहम
डेलॉइट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय चौहान, जो पहले आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं, बताते हैं कि भारत के पास ऐसे कई कानून हैं जो "डंपिंग" यानी सस्ते विदेशी माल की बाढ़ को रोकने की ताकत रखते हैं। अगर किसी विदेशी उत्पाद की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होता है, तो सरकार उस पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है।

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संतुलन साधना होगा जरूरी
भारत को अब दो रास्तों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक ओर जहां उसे अभी के लिए ईवी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ हद तक विदेशी बैटरियों को अपनाना पड़ेगा। वहीं उसे लंबी अवधि के लिए अपनी खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर भी ध्यान देना होगा। इसमें खास फोकस उन बैटरियों पर होना चाहिए जो सोडियम या कैल्शियम जैसे ज्यादा उपलब्ध मिनरल्स पर आधारित हों, जिसे विजय चौहान "मल्टी-आयन" बैटरी कहते हैं।

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ईवी का भविष्य 'मेक इन इंडिया' से जुड़ा है
आखिरकार, भारत की ईवी इंडस्ट्री का भविष्य इस बात पर टिका है कि वह तुरंत फायदा और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच कैसे तालमेल बिठा पाता है। 'मेक इन इंडिया' की सोच को मजबूत करने के लिए देश को इन वैश्विक झटकों को समझदारी से हैंडल करना होगा। और इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है।

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