भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने हाल ही में खुलासा किया है कि FAME II सब्सिडी के तहत इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए दिसंबर 1, 2023 तक 5,228 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी। MHI ने यह जानकारी 2023 के आखिर की समीक्षा के तहत साझा की, और साथ ही यह भी बताया कि सब्सिडी से 11,53,079 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में मदद मिली है।
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Electric Vehicles
- फोटो : Pixabay
भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) के फेज 2 सब्सिडी पहली बार अप्रैल 2019 में पांच साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ घोषित की गई थी। यह 31 मार्च, 2024 को खत्म होने वाली है। कुल 10,000 करोड़ रुपये में से लगभग 2,000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आवंटित किए गए थे, जिन्हें लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया था। और सरकार को इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिलों को सब्सिडी देने के लिए अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन करना पड़ा।
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Electric Car
- फोटो : For Reference Only
इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी आ रही है, खासकर मास मार्केट स्पेस में देशी और विदेशी कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी के बीच। स्कूटर सेगमेंट में कई घरेलू वाहन निर्माता धूम मचा रहे हैं। साथ ही कई कंपनियां कई नए प्रोडक्ट्स लाने को तैयार हैं। पारंपरिक ऑटोमोबाइल निर्माता भी ईवी स्पेस पर नजर रखे हुए हैं और कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर काम कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में भी खासा इजाफा हुआ है। इस सेगमेंट में शुरूआती बढ़त हासिल करने के कारण टाटा मोटर्स को सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसे देखते हुए भारत में कई कंपनियां नई ईवी लाने की तैयारी में है।
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Electric Passenger three-wheeler
- फोटो : For Reference Only
पिछले कुछ सालों में कई बाजारों में ICE (इंटरनल कंब्शन इंजन) थ्री-व्हीलरों की जगह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरों को अपनाने का चलन बढ़ा है। कई स्टार्ट-अप कंपनियां ई-थ्री-व्हीलरों को तेजी से अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और इस क्षेत्र में बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं।
इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने खुलासा किया है कि विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के परिवहन उपक्रमों ने 3,390 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 3,037 ई-बसें अब तक तैनात की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, Convergence Energy Services Ltd. (CESL) के जरिए 3,472 ई-बसें तैनात की जा रही हैं। जिनमें से 454 बसें पहले से ही सड़कों पर चल रही हैं।
MHI ने यह भी खुलासा किया है कि कुल 148 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। जबकि 800 करोड़ रुपये 28 मार्च, 2023 को देश भर में 7,432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पीएसयू तेल विपणन कंपनियों को FAME II योजना के तहत मंजूर किए गए थे। मंत्रालय ने भारत में ऑटो और ऑटो कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पीएलआई योजना का भी एलान किया। MHI ने बताया कि 85 कंपनियों में से 18 चैंपियन ओईएम और 67 कंपोनेंट चैंपियन के तहत PLI ऑटो प्रोग्राम को लागू किया है। इस योजना से 67,690 करोड़ रुपये का ताजा निवेश आने की उम्मीद है।