Electric Vehicles: ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के इलेक्ट्रिक वाहन नियमों पर साधा निशाना, जानें इसका क्या होगा असर

अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई बाइडेन प्रशासन की नीतियों पर ट्रंप प्रशासन ने फिर से निशाना साधा है। अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) (ईपीए) ने हाल ही में एलान किया कि वह बाइडेन प्रशासन के वाहन उत्सर्जन नियमों को पलटने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इन नियमों के तहत ऑटोमोबाइल कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। 

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ईवी निर्माण पर लगाए गए नियमों को पलटने की योजना
ट्रंप प्रशासन का यह फैसला बाइडेन की उस नीति को कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है, जिसमें 2030 तक सभी नए वाहनों में कम से कम 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ईपीए ने कहा कि वह 2024 के उन नियमों की समीक्षा करेगा, जिनके तहत 2027 से 2032 के बीच यात्री वाहनों के टेलपाइप उत्सर्जन को लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने की योजना थी। इन नियमों के अनुसार, 2030 से 2032 के बीच 35 प्रतिशत से 56 प्रतिशत नए वाहनों को इलेक्ट्रिक होना जरूरी था। इस नियम को फोर्ड मोटर जैसी कंपनियों का समर्थन भी मिला था। 

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भारी वाहनों के उत्सर्जन नियमों पर भी होगी समीक्षा
ईपीए ने यह भी कहा कि वह 2022 में लागू किए गए उस नियम की दोबारा जांच करेगा, जिसके तहत भारी वाहनों (ट्रकों) से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े मानक तय किए गए थे। इन नए मानकों के कारण ट्रकों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी।

2022 में लागू किए गए इन नियमों को पहले की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक सख्त बनाया गया था। एजेंसी का अनुमान था कि इस नीति से हर साल 2,900 कम समय से पहले होने वाली मौतें, 11 लाख कम स्कूल मिस करने वाले दिन और 29 अरब डॉलर की सालाना आर्थिक बचत हो सकती थी। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इस फैसले को भी पलटने की कोशिश कर रहा है।

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पेट्रोल-कार बैन नीति पर रोक लगाने की कोशिश
ईपीए ने फरवरी में बाइडेन प्रशासन द्वारा 2035 तक पेट्रोल-इंजन वाली कारों की बिक्री बंद करने की योजना को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के पास समीक्षा और संभावित रद्दीकरण के लिए भेजा था। हालांकि, एक सरकारी एजेंसी ने हाल ही में कहा कि यह फैसला समीक्षा योग्य नहीं है, जिससे ट्रंप प्रशासन की योजना को झटका लग सकता है। 

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इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट खत्म करने पर विचार
अमेरिकी कांग्रेस इस समय ईवी टैक्स क्रेडिट को रद्द करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला पास हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली कर छूट खत्म हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। 

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ईंधन बचत नियमों को भी किया जाएगा कमजोर
जनवरी में परिवहन सचिव सीन डफी ने बाइडेन प्रशासन के तहत बनाए गए ईंधन दक्षता नियमों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। इन नियमों का मकसद वाहनों के ईंधन की खपत को कम करना था। इसके अलावा, राज्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंडिंग को भी फ्रीज कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) ने जून में एलान किया था कि वह 2031 तक कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) को 50.4 मील प्रति गैलन (4.67 लीटर प्रति 100 किमी) तक बढ़ाने की योजना बना रहा था, जो वर्तमान में 39.1 मील प्रति गैलन है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इस नीति की समीक्षा कर इसे भी कमजोर कर सकता है। 

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क्या होगा असर?
अगर ट्रंप प्रशासन इन नीतियों को पलटने में सफल होता है, तो इससे अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्रोथ धीमी हो सकती है। हालांकि, पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री जारी रखने वाली कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन दूसरी ओर, ईंधन बचत और उत्सर्जन नियंत्रण की योजनाओं के कमजोर होने से प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का खतरा भी रहेगा। 

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