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Vehicle Number Plates: यह राज्य पुलिस अवैध नंबर प्लेट पर हुई सख्त, इस साल काटे 1.32 लाख से ज्यादा चालान

Tue, 22 Nov 2022 03:34 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Hyderabad Traffic Police - फोटो : Twitter (For Reference Only)
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस साल अब तक कुल 1,32,392 ई-चालान जारी किए हैं, जो छेड़छाड़ या बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ घूम रहे हैं। इनमें से 97,756 चालान दोपहिया, 31,392 चौपहिया और 3,244 अन्य वाहनों के चालान काटे गए। मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 

अधिकारियों ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 525 आपराधिक मामले भी दर्ज किए। अवैध या बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों पर कार्रवाई राज्य यातायात पुलिस के गलत नंबर प्लेट के खिलाफ विशेष अभियान का हिस्सा है। 
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Number Plate - फोटो : istock
रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष अभियान तब शुरू किया गया जब आला अधिकारियों ने देखा कि ऐसे वाहन अपराधों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे वाहन या तो नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या उनमें से नंबर या अक्षर हटा दिया जाता है। छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों को ट्रैक करने में पुलिस को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे वाहनों का इस्तेमाल संपत्ति संबंधी अपराधों या सड़क दुर्घटनाओं में शामिल होने जैसे अपराध के लिए किया जाता है।
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Number Plate - फोटो : For Reference Only
अभियान के दौरान निर्धारित नंबर प्लेट डिस्प्ले नियम का उल्लंघन करने पर ऐसे वाहनों को जब्त किया जा रहा है और नजदीकी स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) एवी रंगनाथ ने मीडिया को बताया, "एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और वाहन मालिक को गिरफ्तार किया गया है।" इसके बाद, वाहन मालिक को फैसला सुनाए जाने तक संबंधित स्थानीय अदालत में मामले में उपस्थित होना होगा।
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Number Plate - फोटो : For Reference Only
रंगनाथ ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग ट्रैफिक चालान से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। एक दूसरा पहलू और ज्यादा गंभीर यह है कि वे ऐसे वाहनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों के लिए करते हैं जो नागरिकों को ज्यादा जोखिम में डालते हैं। उन्होंने कहा, "इसके सुरक्षा, कानून और व्यवस्था से जुड़े कई मायने हैं और गलत नंबर प्लेट किसी अपराध का पता लगाने या जांच करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गुमराह कर सकती है।"
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