उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी (यूपीटीयू) ने इंजीनियरिंग-मैनेजमेंट कॉलेजों की दाखिला प्रक्रिया के तहत स्टेट एंट्रेंस एग्जाम (एसईई) की काउंसलिंग में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
अगस्त में होने वाली अतिरिक्त काउंसलिंग अब सिर्फ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए कराई जाएगी। इसमें प्रदेश के निजी कॉलेजों को शामिल नहीं किया जाएगा।
निजी कॉलेजों को अपनी खाली सीटों पर सीधे दाखिला देने का अधिकार दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया एक अगस्त से शुरू हो जाएगी।
दरअसल, शनिवार को यूपीटीयू नोएडा कैंपस में यूपी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स फेडरेशन और यूनिवर्सिटी के बीच बैठक हुई।
इसमें यूपीटीयू वीसी प्रोफेसर आरके खांडल, प्रोवीसी डीएस यादव, रजिस्ट्रार पवन गंगवार के अलावा नोएडा और गाजियाबाद के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों के चेयरमैन शामिल हुए।
कॉलेजों की कहना था कि काउंसलिंग में छात्रों को स्पष्ट दिशानिर्देश न मिलने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने सीट अलॉट कराने के बाद भी सीट पक्की नहीं की।
फेडरेशन ने अभी तक हुई काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को दर्शाते हुए अतिरिक्त काउंसलिंग की मांग की, जिसमें सभी छात्रों को नए सिरे से मौका दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस मांग को खारिज कर दिया है।
छात्र-कॉलेजों का नुकसान
इस निर्णय से टॉप निजी कॉलेज और छात्रों का नुकसान होगा। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सीट खाली हैं, उन पर फ्रेश या पुराने स्टूडेंटस को नए सिरे से सीट अपग्रेड करते हुए दाखिला का मौका नहीं मिल पाएगा।
सरकारी कॉलेजों में सीट अपग्रेड
यूपीटीयू की एसईई काउंसलिंग के बाद सरकारी कॉलेजों में भी काफी सीट खाली हैं। अगस्त में होने वाली अतिरिक्त काउंसलिंग में छात्र सरकारी कॉलेजों की इन खाली सीटों पर मौका भुना सकते हैं।