छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यों को अपनी सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधियों को करने की इजाजत देने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंतरराज्यीय सड़क, वायु मार्ग और रेल मार्ग पर प्रतिबंध जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों को यह तय करने देना उचित होगा कि वह अपनी सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहते है या नहीं।
सीएम बघेल ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हम निश्चित रूप से एक आर्थिक संकट का सामना करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे उपलब्ध पीपीई किटों की संख्या में वृद्धि करें और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना जांच को तेज करने का आह्वान करें। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए या उन्हें ऑनलाइन कराना चाहिए।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की
उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि लंबे समय से बंद होने के कारण, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का अस्तित्व, जो लोगों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, खतरे में पड़ गया है।
बघेल ने रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जिसने पूर्ण लॉकडाउन लागू किया था और उस पहल के कारण वर्तमान में राज्य की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि राज्य के 28 जिलों में केवल पांच में ही कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं।
छत्तीसगढ़ में रोजाना तीन से पांच हजार नमूने लेने की जरूरत
सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रति दिन औसतन 135 नमूने लिए जा रहे हैं, जो बहुत कम है। इस वजह से, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या वास्तव में स्थिति नियंत्रण में है या नहीं। उन्होंने कहा कि रोजाना तीन से पांच हजार नमूने लेने की जरूरत है। इस संबंध में एक अनुरोध पहले भी किया जा चुका है।
गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के अब तक 18 मामले सामने आए है, जिनमें से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं और बाकियों की हालत स्थिर है। बघेल ने कहा कि वायरस से संक्रमित तब्लीगी जमात के सभी सात सदस्यों को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। अन्य 107 जमात के सदस्यों को पृथकता केंद्र में रखा गया है।
राज्य में कुल 77,000 लोगों को पृथकता केंद्र में रखा गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 56 लाख परिवारों में से 47 लाख गरीब परिवारों को दो महीने के लिए राशन दिया गया है। राज्य में कुल 77,000 लोगों को पृथकता केंद्र में रखा गया है और अन्य 10,000 को राज्य की सीमाओं के पास रखा गया है।