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Sehore: गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे अधिकारी, कलेक्टर ने दिए दो दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश

Thu, 29 Jun 2023 02:59 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

टीएल बैठक में कलेक्टर ने मतदान दलों के गठन की जानकारी अपडेट करने की तहसीलवार समीक्षा की जा रही थी। इस दौरान इछावर के प्रभारी तहसीलदार रतीराम अहिरवार तथा प्रभारी अधीक्षक निर्वाचन दिनेश शर्मा द्वारा टीएल में वीसी के माध्यम से गलत जानकारी दी गई।
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सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सीहोर जिले में पदस्थ अधिकारी लगातार वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर को गलत जानकारी दे रहे हैं। ये अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ही गुमराह कर रहे हैं। टीएल बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा मतदान दलों के गठन की जानकारी अपडेट करने की तहसीलवार समीक्षा की जा रही थी। इस दौरान इछावर के प्रभारी तहसीलदार रतीराम अहिरवार तथा प्रभारी अधीक्षक निर्वाचन दिनेश शर्मा द्वारा टीएल में वीसी के माध्यम से गलत जानकारी दी गई, कि मतदान दलों की जानकारी अपडेट कर दी गई है। कलेक्टर ने उन्हें तुरंत टीएल बैठक में आने के निर्देश दिए। टीएल बैठक में पहुंचने पर कलेक्टर सिंह ने उन्हें अपडेट की गई जानकारी दिखाने के लिए कहा, तो वह जानकारी नहीं दिखा पाए। इन दोनों शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय कार्य में घोर लापरवाही बरतने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दोनों का दो दिन का वेतन काटने के आदेश दिए।
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बैठक में कलेक्टर ने खुले बोरवेल को बंद कराने की तहसीलवार समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बोरवेल खुला न रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कुल 234 बोरवेल बंद कराए गए हैं। इसमें सीहोर में 27, भैरूंदा में 10, इछावर में 75, आष्टा में 113 तथा बुधनी में 9 बोरवेल बंद कराए गए। लाडली बहना योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिन महिलाओं के खाते त्रुटिपूर्ण होने, डीबीटी नहीं होने, आधार लिंक नहीं होने, खाता निष्क्रिय होने के कारण पैसे नहीं आए हैं, उन महिलाओं को बैंकों में पहुंचाकर खातों को सक्रिय कराएं, ताकि महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जा सके। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अनुग्रह सहायता राशि के लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने के श्रम विभाग को निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि अनुग्रह सहायता राशि के कुल 29 प्रकरण लंबित हैं। बैठक में कलेक्टर ने सभी स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का ई-केवाइसी अपडेट कराने के लिए कहा। इसके साथ ही पीएम किसान के तहत किसानों के ई-केवाइसी भी शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
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