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एमपी कैबिनेट के फैसले: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म, 15 हजार करोड़ का केमिकल पार्क; 2.27 लाख रोजगार

Wed, 18 Nov 2026 01:56 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधी सागर

सार

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। प्रदेश में एग्रो, केमिकल और टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। हजारों करोड़ का निवेश और लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त भी खत्म करने का फैसला हुआ।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें जनकल्याण और समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी। विकास के संकल्पों का मंथन कर जनकल्याण के फैसले लिए गए। सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में भी बदलाव होगा। 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान वाले शासकीय सेवक अब अपात्र नहीं माने जाएंगे। पहले 26 जनवरी 2001 से यह प्रावधान था कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी में रहते हुए तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त कर दी जाती थी। इस नियम के कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। यह प्रावधान तब लागू किया गया था जब राज्य में प्रजनन दर अधिक थी। इस नए प्रावधान से स्कूल, उच्च, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ होगा। वर्तमान नियम के कारण कई कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए थे। उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थीं। हालांकि, जिन कर्मचारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें नए निर्णय से कोई राहत नहीं मिलेगी। यह निर्णय पुरानी तिथि से लागू नहीं किया जाएगा।

एग्रो पार्क विकसित करने को मिली मंजूरी
मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने को मंजूरी मिली। इससे 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार की 'भव्य योजना' के तहत मंदसौर के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क बनेगा। इसमें 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा। इससे 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार मिलेंगे। धार के भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र उद्योग पार्क को विशेष प्रोत्साहन पैकेज मिला। यह 6,150 करोड़ रुपये का निवेश लाएगा और 35 हजार लोगों को रोजगार देगा। उज्जैन में 100 एकड़ भूमि पर 237 करोड़ रुपये की लागत से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित होगा। यह अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
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उद्योगों को प्रोत्साहन और ऊर्जा विकास
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सशक्तीकरण हेतु 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान अनुमोदित हुआ। एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति मिली। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण को मुहर लगी। इसमें 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित होगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (CII) को आगामी 3 वर्ष हेतु म.प्र. औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया।

शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के क्षेत्र में निर्णय
मुरैना को पहला विश्वविद्यालय मिलेगा, जहां श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा। रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति मिली। नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण हेतु विशेष न्यायालय स्थापित होंगे। ये न्यायालय इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा सहित 6 जिलों में बनेंगे।

शासकीय सेवा और विमानन नीति में बदलाव
सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में संशोधन होगा। इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाइयां समाप्त हो सकेंगी। मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन को सहमति मिली। घरेलू हवाई सेवाओं के लिए VGF सहायता 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई है। अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए यह सहायता 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है।
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