मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अपना योगदान चार प्रतिशत बढ़ा दिया है। शुक्रवार को राज्य के वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए।
2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में जितना अंशदान कर्मचारी जमा करते हैं, उतनी ही राशि राज्य व केंद्र सरकार भी मिलाती है। केंद्र सरकार एक अप्रैल 2019 से अंशदान 10 से बढ़ाकर 14% कर चुकी है।
मप्र की शिवराज सरकार ने बजट में इस आशय का प्रस्ताव किया था। 11 मई को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। अभी एनपीएस में कर्मचारी-अधिकारी और सरकार का बराबर-बराबर यानी 10-10 फीसदी अंशदान जमा होता है। अब राज्य सरकार का अंशदान 14 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन बढ़ जाएगी।