MP: नियमों के विरुद्ध हुई सागर विवि में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां, कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सागर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से सहायक प्रोफेसरों को स्थायी नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने नियुक्तियों में गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय पर पांच लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह राशि कार्यपरिषद के प्रत्येक सदस्य से वसूली जा सकती है।

मामला सागर निवासी डॉ. दीपक गुप्ता की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 14 नवंबर 2022 को कार्यपरिषद द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें अवैधानिक तरीके से नियुक्त 82 सहायक प्रोफेसरों को स्थायी करने का फैसला लिया गया था।

याचिका के अनुसार, साल 2010 में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में न तो पदों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख था और न ही विषयों का। बाद में शुद्धिपत्र जारी कर 76 पदों का विज्ञापन किया गया, लेकिन विषय अब भी नहीं बताए गए। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने मनमाने तरीके से 156 पदों पर नियुक्तियां कर दीं। इस प्रक्रिया को 2017 में हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार देते हुए नई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे।