मध्य प्रदेश सरकार के आकड़ो पर विश्वास किया जाये तो राज्य के प्रत्येक नागरिक पर 13,853 रुपये का कर्ज है। राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष (2016-17) की शुरुआत में 1.11 करोड़ लाख रुपये का कर्ज था। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक रामनिवास रावत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के ऋण में पिछले साल मार्च में 1,11,101.10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो कि मार्च 2014 में 77,413 करोड़ रुपये था।
इसलिए मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर 31 मार्च, 2016 तक औसतन ऋण 13,853 रुपये हो गया है।
उन्होंने कहा कि यह अनुमान मार्च 2016 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 8.02 करोड़ के आधार पर किया गया था। मंत्री ने कहा कि राज्य के महालेखाकार (एजी) की रिपोर्ट के आधार पर ही मौजूदा ऋण आंकड़ा निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार को अभी तक एजी से लेखा विवरण नहीं मिला है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्ज की स्थिति केवल एजी से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही जाना जा सकता है।