वन स्टॉप सेंटर में नाबालिग से बर्बरता: चार साथी बालिकाओं पर मारपीट-लैंगिक उत्पीड़न के आरोप; दो एफआईआर दर्ज

पुलिस ने मामले में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए चार नाबालिग बालिकाओं को आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के बयान और सेंटर से प्राप्त आवेदन के आधार पर दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं।

विवाद के बाद मारपीट का आरोप
जानकारी के अनुसार, पीड़िता किसी अन्य राज्य से संबंधित है और चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना के बाद उसे सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। रात में किसी बात को लेकर वहां रह रही अन्य बालिकाओं से उसका विवाद हुआ। आरोप है कि इसके बाद चार बालिकाओं ने उसके साथ मारपीट की और लैंगिक उत्पीड़न किया। मारपीट में पीड़िता की आंख और पेट में चोट आने की बात सामने आई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार है।

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दूसरी बालिका से भी मारपीट का मामला सामने आया
एसपी रजत सकलेचा के अनुसार, पूछताछ के दौरान एक अन्य बालिका के साथ भी इन्हीं चार बालिकाओं द्वारा मारपीट और अमानवीय कृत्य किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद इस मामले में भी उन्हीं चार बालिकाओं के खिलाफ अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है। चूंकि आरोपी सभी नाबालिग हैं, इसलिए उनके खिलाफ किशोर न्याय व्यवस्था के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और CCTV की होगी जांच
वन स्टॉप सेंटर में हुई घटना के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसपी के अनुसार सेंटर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड कर्मियों के साथ प्राइवेट गार्ड भी तैनात हैं। घटना के संबंध में सेंटर प्रबंधन और संबंधित सुरक्षा व्यवस्था की तस्दीक की जाएगी। सेंटर में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग की भी विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। पुलिस सेंटर के ड्यूटी स्टाफ और अन्य संबंधित लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

एसपी छतरपुर रजत सकलेचा ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर से प्राप्त आवेदन के आधार पर चार नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना 25 और 26 सितंबर की दरम्यानी रात की है। पीड़िता का उपचार चल रहा है और स्वास्थ्य में सुधार है। एक अन्य बालिका के साथ भी मारपीट की जानकारी सामने आने पर अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है। सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और CCTV की विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी।