मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मध्यमवर्ग, नौजवानों, किसान व मजदूर, सरकारी कर्मचारियों पर निशाना साधा है।
मध्यम वर्ग की समस्याओं का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का हल निकालने और योजनाएं बनाने के लिए मध्य प्रदेश मध्यवर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है।
भाजपा ने यूपीए सरकार से मध्यम वर्ग की नाराजगी का लाभ उठाने का पूरा प्रयास घोषणा पत्र में किया है। वहीं सरकारी कालेज में प्रवेश पाने वाले नौजवानों को स्मार्ट फोन सरकार मुहैया कराएगी।
भाजपा ने घोषणा पत्र को कांग्रेस से भी ज्यादा लोक लुभावन बनाते हुए गरीबों को एक रुपए प्रति किग्रा चावल, किसानों व गरीबों को 15 लाख मकान और पांच साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की घोषणा की है।
घोषणा पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया।
बीजेपी का घोषणा पत्र
>> गरीबों, किसानों और भूमिहीनों के लिए 15 लाख आवास बनाए जाएंगे।
>> पांच लाख युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा।
>> सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले नौजवानों को स्मार्ट फोन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
>> वास्तविक सिंचाई सुविधा को 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
>> गरीबों को एक रुपए प्रति किग्रा चावल दिया जाएगा। सरकार अभी एक रुपए प्रति किग्रा गेहूं दे रही है।
>> खेतिहर मजदूरों के लिए प्राविडेंट फंड की योजना लागू की जाएगी।
>> कृषि बजट को मुख्य बजट से अलग किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सरकार ने दो साल पहले भी किया था।
>> फसलों के बीमे की नई योजना लाई जाएगी।
>> मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना में खेतों तक सड़कें ले जाई जाएंगी।
>> झुग्गी पट्टेधारियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
>> राज्य में दस कृषि पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे।
>> प्रतिभाशाली युवाओं को लैपटाप उपलब्ध कराए जाएंगे।
>> पांच साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।
>> महिलाओं को सहकारी बैंकों में जमा रखने पर अधिक ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा।
>> गांवों में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा।