लाल आतंक पर कसा शिकंजा: मध्यप्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए हाईलेवल एक्शन प्लान तैयार

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नए कानूनों की प्रक्रिया की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाए 
नए आपराधिक कानून, जो वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कानूनों और प्रक्रियाओं का उद्देश्य न्याय प्रणाली को सभी के लिए सुलभ, सहायक और कुशल बनाना है। इसलिए, इन नए कानूनों और प्रक्रियाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए न्याय से जुड़ी सभी संस्थाओं में सुधार करना होगा और आम जनता को जल्दी से जल्दी इन नए कानूनों के बारे में जागरूक करना होगा।

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डायल-100 का रिस्पॉन्स टाइम घटेगा 
बैठक में डायल 100 की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया गया कि एक नया प्रोजेक्ट करीब 1600 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है।  अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट से आपात स्थितियों में रिस्पॉन्स टाइम घटेगा, और टेक्नोलॉजी के ज़रिये अपराधों पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा।

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संपत्ति संबंधी विवाद में राजस्व अमला भी रहे सजग
मुख्यमंत्री ने कहा कि अचल सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ राजस्व का अमला भी सजग और सतर्क रहे, साथ ही दोनों विभागों में परस्पर समन्वय भी हो। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों सहित जिन क्षेत्रों में भूमि की दरें तेजी से बढ़ रही है, वहां विशेष सजगता बरती जाए।

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ई-साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू  
बैठक में बताया गया कि समयावधि में चालान के लिए नवीन डैशबोर्ड उपलब्ध है। ई-साक्ष्य की प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। पुलिस थानों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्यायश्रुति सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और थानों व कंट्रोल रूम में साउंड प्रूफ कक्ष चिन्हित किए जा रहे हैं। 

तीन माह में 50 प्रतिशत ऑनलाइन समन/वारंट भेजे
ऑनलाइन समन/वारंट मॉड्यूल के अंतर्गत गतिविधियां प्रगति पर हैं। पिछले तीन महीने में 50 प्रतिशत से अधिक वारंट तिथि से पहले इलेक्ट्रानिक रूप से तामील किए गए। इनकी मॉनीटरिंग के लिए सभी जिलों में सेल गठित किए जा चुके हैं। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के लिए टेबलेट्स और लाइव स्कैनर थानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा चोरी जैसे सायबर अपराधों के बारे में जागरूकता के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी गई।