मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर समीक्षा बैठक की
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केंद्र सरकार के 2024-25 बजट में मध्य प्रदेश में 97 हजार 906 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वर्ष 2023-24 में मिले 86 हजार 792 करोड़ से 11 हजार 204 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। इस बजट में पांच साल में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए 29 हजार 710 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 हजार 500 करोड़ रुपये मिलेंग। इसमें लोक निर्माण विभाग को 3390 करोड़ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 7710 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें उज्जैन महाकाल के रोपवे, पांच रिंग रोड के लिए भी राशि शामिल है। बता दें, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे के लिए पहले ही एमओयू हो चुका है। इसके बनने से स्टेशन से मंदिर तक सड़क पर दबाव कम होने के साथ ही श्रद्धालुओं का समय भी बचेगा। रोपवे से 25 मिनट की जगह 7 मिनट में ही श्रद्धालु स्टेशन से मंदिर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रिंग रोड के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के बजट के बाद मंगलवार शाम को बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास कार्य किए जा रहे हैं। नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने प्लानिंग एवं प्रतिबद्धता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न राज्यों के नवाचारों को शामिल करते हुए मध्यप्रदेश में कार्यों को पूरा किया जाए। खर्चों में कटौती एवं आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं।
योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बजट प्रावधान की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हों। बिजली, पानी, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं छोड़ें। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने की कोशिश की जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा के लिए किए गए बजट प्रावधान की जानकारी ली। उन्होंने सीएम राइज स्कूलों के बेहतर संचालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट की तुलना करते हुए कहा कि भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। सभी विभागों की बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बजट के प्रावधान पर समीक्षा की जाएगी।
सीएम ने राजस्व व्यय कम करने दिए निर्देश
बैठक में योजनाओं को निरंतर रखने और आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। खर्चों की कटौती कर आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजस्व व्यय को कम करने के संबंध में निर्देश दिए। सभी मंत्रीगण अपने विभागों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में प्रदेश को लाभ मिलेगा।