मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के सभी नगरों की अंदरूनी सड़कों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने राशि उपलब्ध कराई है। इन्हें ठीक रखना नगरीय निकायों का दायित्व है। इसे पूरा करने के लिए ही राज्य सरकार ने कायाकल्प अभियान शुरू किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। इस तरह सभी निकायों को अपने स्तर पर संसाधनों के स्रोत विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को कायाकल्प अभियान के तहत 750 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। पहली किस्त के तौर पर 350 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को ट्रांसफर किए। कार्यक्रम से सभी 413 नगरीय निकाय जुड़े थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इंदौर, मंदसौर, जौरा, रामपुर नेकिन और धनपुरी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यातायात प्रबंधन के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी।
इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने भी संबोधित किया। भोपाल की महापौर मालती राय, भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
टेंडर प्रक्रिया 15 से 20 दिन में करें पूर्ण
सड़कों के रखरखाव का कार्य समयसीमा में होगा। 15 से 20 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एजेंसी निर्धारित कर मई तक सभी सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बारिश में नागरिकों को सुविधा होगी। चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है। मार्च में स्वच्छता सर्वेक्षण फिर शुरू होगा। सभी नगरीय निकाय इस दिशा में प्रयास शुरू करें। नगरों में वार्ड स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रतियोगी भावना होनी चाहिए। इसमें रहवासी संघों और नागरिकों का सहयोग लिया जाना चाहिए।
अवैध को वैध करने की प्रक्रिया समयसीमा में करें
मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि राज्य शासन ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है। यह भी फैसला किया है कि प्रदेश में अब कोई भी नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। नगरीय निकायों का यह दायित्व है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए पुरानी कॉलोनियों को वैध करें। साथ ही अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की संभावना को खत्म करें।
किसे कितनी राशि मिलेगी?
कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जनसंख्या के आधार पर पैसा दिया गया है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 25 करोड़, दो से दस लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को सात करोड़, एक से दो लाख तक की जनसंख्या पर तीन करोड़, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर दो करोड़ 50 लाख, 30 से 50 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ 60 लाख, 20 से 30 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ और 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। कार्यों की निगरानी के लिए राज्य संचालनालय और संभाग स्तरीय समिति बनाई गई है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए संभाग स्तर पर मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाई है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स मनोनीत किए हैं।