मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में संविदा/ आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी करने के मामले में गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल प्राचार्यों की तरफ से सरकार के नियमों का पालन ना करते हुए सात हजार कर्मचारियों को स्थायीकरण कर दिया। यह मामले विधानसभा के मानसून सत्र में एक प्रश्न के जवाब में सामने आया है। जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने अब सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से जानकारी मांगी है। आयुक्त ने तीन दिन में प्राचार्यों से जवाब मांगा है।
दरअसल शासन ने संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थायी करने को लेकर आदेश निकाला था। इसमें नियम और शर्तों के साथ कर्मचारियों को स्थायी करना था। कॉलेजों के प्राचार्यों ने संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा सेल्फ फाइनेंस मद, जनभागीदारी मद और स्वशासी मद के तहत रखे गए कर्मचारियों को का भी स्थायीकरण कर दिया। सरकारी कॉलेजों में हुई नियमों की अनदेखी को लेकर अब आयुक्त ने प्रचार्यों से जवाब मांगा है।