मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। करीब एक महीने चलने वाले बजट सत्र में एक मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का पहला ई-बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में 2023-24 का बजट करीब तीन लाख करोड़ का होने का अनुमान है। बजट पूरी तरह लोकलुभावन होगा। इसमें सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी।
प्रदेश के वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपर लेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आई-पेड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को बजट की छपी हुई प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि, सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। पत्रकारों को पैनड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी।
मौजूदा शिवराज सरकार का यह अंतिम बजट है। सूत्रों के मुताबिक बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। इस बार भी सेक्टर अनुसार यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, युवा व बाल विकास, अधोसंरचना विकास पर जोर होगा। इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास होगा। पिछली बार का सरकार का 2 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का था। इस बजट में सरकार ने सभी को साधने का प्रयास किया है।
लाडली बहना योजना सरकार का बड़ा दांव
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की घोषणा कर चुके हैं। इसमें पात्र महिलाओं को 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ करीब 1.38 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इससे सरकार ने करीब 50 प्रतिशत महिला वोटर्स को साधने का प्रयास किया है। वहीं, कारोबार बढ़ाने के लिए महिलाओं को कम ब्याज पर लोन दिलाने की व्यवस्था करेंगी।
यूथ बजट भी आएगा अलग से
सरकार चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट अलग से लेकर आएगी। सरकार युवा नीति बना रही है। सरकार युवाओं को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से से लाभ देने का प्रयास करेगी। अन्न दूत योजना के तहत वाहन खरीदने पर युवाओं को ब्याज अनुदान देगी। सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा
सरकार किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिलाने के लिए योजना बजट में पेश कर सकती है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानों को सहकारी समितियों से डिफाल्टर किसानों को कृषि ऋण, खाद-बीज बिना ब्याज के मिलने लगेगा। इसके अलावा किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी बजट का ऐलान कर सकती है।
ईडब्ल्यूएस घरों की स्टांप ड्यूटी में छूट
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निजी क्षेत्र के डेवलपर से ईडब्ल्यूएस मकानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने की तैयारी की जा रही है। इस पर अभी पांच प्रतिशत स्टॉप ड्यूटी लगती है।