मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) केवल किसानों से फसल खरीदने तक सीमित न रहें, बल्कि उत्पादों की प्रोसेसिंग कर बाजार में बेचें। इससे एफपीओ से जुड़े किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में 'एफपीओ डायरेक्टर समिट-2025' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य फूड प्रोसेसिंग को 5% से बढ़ाकर 95% तक ले जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई रकबा 55 लाख हेक्टेयर हो गया है और 32 लाख सोलर पंप बांटने की योजना शुरू हो चुकी है। किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए यह एक बड़ा कदम है। राज्य में कृषि उत्पादकता अच्छी है और अब हम खाद्य प्रसंस्करण और दूध प्रसंस्करण में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहे हैं।
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आलू चिप्स का बड़ा उद्योग लगेगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि मालवा अंचल में आलू चिप्स निर्माण के लिए बड़ा उद्योग स्थापित किया जा रहा है। साथ ही एफपीओ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में भी भागीदारी करें। राज्य सरकार रोजगार आधारित उद्योगों को बिजली, पानी और भूमि की सुविधा के साथ महिला कर्मचारियों को 6,000 और पुरुष कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह अनुदान भी दे रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश का जैविक कपास दुनियाभर में लोकप्रिय है। चीन और वियतनाम भी अपने उत्पादों को एमपी के नाम से बेच रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार किसान संगठनों के साथ मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भी किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एफपीओ को मार्केटिंग और प्रशिक्षण की दिशा में और सशक्त करने की आवश्यकता है। सरकार किसानों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है।
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बांस की राखियां बांधी
समिट के दौरान रतलाम से आईं स्व-सहायता समूह की बहनों ने मुख्यमंत्री को बांस से बनी राखियां बांधकर सम्मानित किया। उन्होंने किसानों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और बलराम जयंती की शुभकामनाएं भी दीं।