मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन
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मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में मतदान होगा। इसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के लिए 20 मार्च को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामिनेशन भी दाखिल करने की शुरुआत हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च है। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण की छह लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। चार जून को एक साथ मतगणना होगी। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने चुनाव के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक लोकसभा चुनाव में खर्च कर सकेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने के दिन से चुनावी खर्च जुड़ना शुरू होता है। बता दें, इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव की खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गई थी।
प्रदेश में एक हजार पुरुष पर 957 महिला मतदाता
प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 110 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 90 लाख और महिला मतदताओं की संख्या 2 करोड़ 74 लाख है। वहीं, 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2 लाख 89 हजार 503 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5 लाख 79 हजार 130 है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुष पर 957 महिला मतदाता हैं।
मतदान के 10 दिन पूर्व तक जुड़ेंगे नाम
प्रदेश में नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकेंगे। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। 3515 मतदान केंद्र महिलाओं और 250 मतदान केंद्र दिव्यांगों द्वारा संचालित किए जाएंगे।
गर्भवती महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था
इसके अलावा वरिष्ठ जन, गर्भवती महिला, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए अलग से सुविधा रहेगी। उनको लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। मतदान केंद्रों पर पानी और छाया के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के पहचान पत्र मान्य होंगे।
367 सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा
राजन ने बताया कि प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए कुल 64523 मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में एक केंद्र पर 1550 वोटर से अधिक होने पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार एक केंद्र पर 1500 वोटर से अधिक होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग को 367 सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी संख्या आने वाले समय में बढ़ाई जा सकती है। 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ईवीएम मशीन का परिवहन करने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा।
2.84 लाख लाइसेंसी हथियार
प्रदेश में कुल लाइसेंसी हथियारों की संख्या 2 लाख 84 हजार 503 है। इनमें से अब तक 1 लाख 25 हजार लाइसेंसी हथियार जमा हुए हैं। वहीं, 152 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। चुनाव के लिए साढ़े 5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। चुनाव को देखते हुए प्रदेश के 500 से ज्यादा नाकों पर चेकिंग जारी है।