कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश को लूट-फूट और टूट का प्रदेश बना दिया है। इस सरकार में अगर घूस न दी जाए तो शिवराज सरकार किसी भी काम को अटकाने, भटकाने और लटकाने में कोई कोताही नहीं बरतती है।
हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह का लंबी बीमारी के चलते दुखद निधन हुआ, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि भाजपा की सरकार ने अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उनके इलाज का बिल पास कराने के लिए घूस की मांग की! जब भाजपा की सरकार भाजपा के ही वरिष्ठ नेता से घूस की मांग कर सकती है तो आम जनता तो भाजपा के भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रही होगी। मप्र की शिवराज सरकार तो 50 हजार से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक की राशि भी खा गई, और इस पाप पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन की रहस्यमयी आग में हजारों फाइलें जला दी गईं!
मुर्दों का इलाज
राजपूत ने कहा भाजपा सरकार ने आयुष्मान योजना के नाम पर मुर्दों तक का इलाज कर डाला। पाप के आकंठ में डूबी इस अधर्मी भाजपा सरकार ने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा और वहां भी भ्रष्टाचार कर डाला। पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर भी डाका डाला गया। 45 लाख बच्चों की यूनिफार्म में भी घोटाला किया गया। श्योपुर में लोन मंजूर कराने के नाम पर भी घोटाला किया गया। अपात्रों को लोन के माध्यम से सब्सिडी दी गई। समाचार पत्र लिखते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट पर छह-छह लाख रुपये भाई-बहन को अलग-अलग लोन दिया गया, जिसमें ढाई-ढाई लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। वीरपुर में इलेक्ट्रिक सामान की सर्विस के नाम पर 15 लाख रुपये का लोन दिया गया, इसमें पांच लाख रुपये से ज्यादा का अनुदान था। जांच करने पर पता चला कि ऐसी कोई कंपनी काम नहीं कर रही, यह भी समाचारों में लिखा गया।
डिलेवरी में भी रिश्वत
राजपूत ने कहा कि गुना में स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलेवरी के नाम पर शिवराज सरकार पांच-पांच हजार रुपये की घूस ले रही है। विदिशा के गंजबासौदा तहसील में माफिया 4 लाख रुपये में खदान दे रहे हैं और इस पैकेज में पुलिस सुरक्षा की गारंटी भी दे रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर मंदिर और अन्य धरोहरों को भी खतरा पैदा हो गया है। क्या भाजपा सरकार में मंदिर भी भ्रष्टाचार के कारण खतरे में आ जाएंगे।
सवालों से बचने के लिए प्रदेश की जनता को भटका रहे
आरटीओ भोपाल में तो अजब-गजब का खेल चल रहा है, लायसेंस से लेकर नवीनीकरण और परमिट तक बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। ऐसा कोई विभाग या ऐसी कोई संस्था नहीं बची, जहां भ्रष्टाचार न हो रहा हो, घोटाला न हो रहा हो। क्या शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत व्यवस्था कर दिया है? इन सब सवालों के जवाब भाजपा और शिवराज सरकार को न देना पड़े इसलिए वो फिजूल के मुद्दों पर प्रदेश की जनता को भटका रही है।