प्रदेश में बंद बस स्टैंड फिर होंगे शुरू, सीएम यादव ने कलेक्टर को दिए निर्देश, हर जिले में रूट की समीक्षा होगी

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निजी बसों की फिटनेस और परमिट पर नजर
मुख्यमंत्री ने निजी बस ऑपरेटरों के व्यवस्थित संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने फिटनेस, परमिट की शर्तों और ड्राइवरों के संचालन व व्यवहार की नियमित जांच कराने को कहा है। इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा। बसों के निर्बाध संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग भी लिया जाएगा। 

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हर जिले में रूट की समीक्षा
जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन समितियों के सामने रूट का प्रस्तुतिकरण कर स्थानीय जरूरत और यात्रियों के सुझाव लिए जाएंगे। कलेक्टरों को क्षेत्रीय कंपनियों के अधिकारियों से हर सप्ताह चर्चा करने के लिए भी कहा गया है।

आईटीएमएस से लेकर नए कार्यालय तक
परिवहन विभाग ने सेवा के तीन प्रमुख आधार बताए हैं—बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और इंफ्रास्ट्रक्चर। यात्री एप के माध्यम से यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में अगले तीन माह में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के कार्यालय उपलब्ध कराने की तैयारी है। जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं। सेवा के लिए स्वीकृत 1190 पदों में से 400 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। सरकार के मुताबिक पहले से संचालित फिट बसों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है।