केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तीन अक्तूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल, स्वच्छता और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। अमित शाह तीन अक्तूबर को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। गोपालक सम्मेलन में वे भारतीय न्याय संहिता पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। इसके बाद गोपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान अमित शाह भोपाल बायपास-भौरी के पास आईआईएसईआर (अत्रि) परिसर का शिलान्यास करेंगे। इसी परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद शाम को वे नई दिल्ली रवाना होंगे।
ये भी पढ़ें-
एमपी मोहन कैबिनेट: 24,500 करोड़ के काम मंजूर: अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों की भर्तियों में 20% आरक्षण
उज्जैन में 255 करोड़ का डेयरी प्लांट
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और डेयरी से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इनमें उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला डेयरी प्लांट और भोपाल में फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिल्क प्लांट शामिल है। भोपाल पश्चिमी बायपास का भूमि पूजन भी किया जाएगा। अमित शाह भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े पशुपालकों को बोनस की राशि वितरित करेंगे। इसके साथ ही गौशालाओं के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। गोपालक दीदियों का सम्मान करने के साथ डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें-
एमपी: नए प्रदेश भाजपा प्रभारी बिप्लब देब कल आएंगे, बूथ कार्यकर्ता के घर भोजन और कोर ग्रुप की बैठक करेंगे
35 हजार से ज्यादा गोपालक होंगे शामिल
सम्मेलन में प्रदेश के 35 हजार से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम समेत कई जिलों से लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश में चल रहे कृषक कल्याण वर्ष के तहत हुए कामों और बलराम कृषि महोत्सव के आयोजन की जानकारी भी अमित शाह को दी जाएगी। गृह, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, लोक निर्माण और परिवहन विभाग की ओर से अपने-अपने कामों और योजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा।