सार
मध्यप्रदेश विधानसभा के सत्रों की अवधि लगातार घट रही है। पिछले पांच साल में सदन की कार्यवाही 78 दिन चली, जबकि मौजूदा 16वीं विधानसभा में तीन साल के दौरान अब तक केवल 56 दिन ही कामकाज हुआ है। आगामी शीतकालीन सत्र भी पांच दिन का होगा।
विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों और सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने के लिए विधायकों को सदन में पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। मध्यप्रदेश में विधानसभा की बैठकों की अवधि लगातार सिमट रही है। पिछले कार्यकाल में पांच साल के दौरान सदन की कार्यवाही 78 दिन ही चली थी, जबकि मौजूदा 16वीं विधानसभा के गठन के बाद करीब तीन साल में 56 दिन कार्यवाही हुई है। अब 7 दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र भी महज पांच दिन का होगा। विधानसभा का मंच जनता से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यहां विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सत्र की अवधि कम होने से इन विषयों पर चर्चा के लिए समय सीमित होता जा रहा है।
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पिछले 18 साल में लगातार कम हुए कार्यवाही के दिन
विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2008 से 2013 के बीच पांच साल में सदन की कार्यवाही 167 दिन चली थी। 2013 से 2018 के कार्यकाल में यह संख्या घटकर 139 दिन रह गई। इसके बाद 2018 से 2023 के बीच पांच साल में विधानसभा की कार्यवाही 78 दिन हुई। मौजूदा विधानसभा में भी बैठकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 2023 में चार, 2024 में 16, 2025 में 22 और 2026 में जुलाई तक 14 दिन सदन की कार्यवाही हुई। इस तरह मौजूदा विधानसभा में अब तक कुल 56 दिन कार्यवाही दर्ज की गई है।
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छोटे सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल
शीतकालीन सत्र की पांच दिन की अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है। विधायकों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठानी हैं। किसान, युवा और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं। कानून-व्यवस्था सहित कई ऐसे विषय हैं, जिन पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सरकार लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं देती।
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कोरोना के बाद भी नहीं बढ़ी बैठकों की अवधि
वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण विधानसभा का कामकाज प्रभावित हुआ था। हालांकि, इसके बाद भी सदन की बैठकों की संख्या में पहले जैसी बढ़ोतरी नहीं हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा का अधिक समय तक चलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। इससे विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने और सत्तापक्ष को अपने फैसलों का पक्ष रखने का अवसर मिलता है। साथ ही प्रदेश की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हो पाती है।