11 बजे पीएचई विभाग का ईएनसी कार्यालय
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मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचने का फरमान जारी किया है, लेकिन ज्यादातर विभागों के अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। जबकि 26 जून को एक आदेश और जारी हुआ है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों पर असर होता नहीं दिख रहा है। लगातार हो रही शिकायतों को देखकर अब शासन इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम कसने जा रही है इसके लिए सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। लेट दफ्तर पहुंचने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ई अटेंडेंस शुरू करने की भी है पहल
मिली जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को जल्द ही समय पर ऑफिस आने की आदत डालने के लिए राज्य स्तरीय मुख्यालय सहित तमाम सरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक के जरिए अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग इसको लेकर समय-समय पर जारी नियमों के आधार पर ई अटेंडेंस की व्यवस्था करने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निर्धारित समय पर कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना होगा लगातार लेटलतीफी पर अपने आप वेतन में कटौती होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया था।
सामान्य प्रशासन विभाग की निर्देश जारी
गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना के दौर से प्रदेश में फाइव डे वर्किंग व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसके बाद प्रदेश में सरकार ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने और निर्धारित समय तक ऑफिस में रूकने की हिदायद दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विन्ध्यांचल भवन सहित सभी संभागीय और जिला कार्यालयों के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। ऑफिस पहुंचने पर कर्मचारियों को इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए ही अटेंडेंस लगानी होगी। इसमें रियल टाइम में अटेंडेंस होगी। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिक विकास निगम निर्देषों के आधार पर इन्हें ऑफिस में लगाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए निर्देश जारी कर चुका है।