राजधानी भोपाल के सिटी बसों की संख्या कम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अच्छी बात है कि अगले दो महीने में भोपाल के यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि अब डीजल बसों के शोर और प्रदूषण से मुक्ति मिलने वाली है। शासन ने यहां 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें प्रदूषण रहित और वातानुकूलित होंगी। वहीं इन बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन बसों के संचालन के लिए चार्जिंग पॉइंट समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि अगले 2 महीने की भीतर बसों का संचालन शुरू हो सकता है।
हाईटेक बसों में सिक्योरिटी की खास व्यवस्था
भोपाल शहर में चलने वाली ई-बसें हाईटेक होंगी। इनमें एयर कंडीशंड की सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन भी लगा होगा। यदि यात्रियों को कोई मुसीबत हो, तो वो इस पैनिक बटन को दबाकर मदद मांग सकते हैं। ये पैनिक बटन सीधे पुलिस के सर्विलांस सिस्टम से कनेक्ट होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों में जीपीएस ट्रैकर भी लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को इन बसों की रियल टाइम पता चल सके। इनमें लगेज रखने की सुविधा भी मिलेगी।
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60% केंद्र और 40% राज्य सरकार कर रही है खर्च
पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। जबकि इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग पॉइंट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। दरअसल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 तैयार की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। इसीलिए प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस सेवा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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पीपीपी मोड पर होगा ई-बसों का संचालन
ई-बसों का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इसमें निजी फर्म बस खरीदेगी। ड्राइवर, कंडक्टर, संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी फर्म की होगी। जबकि इन बसों में टिकट कलेक्शन का जिम्मा दूसरी एजेंसी को दिया जाएगा। भोपाल में 2 बस डिपो बनाने के लिए भी सरकार 14 करोड़ रुपए देगी।