याचिका में कहा गया है कि अगर आयोग को लगता है की सभी उपभोक्ताओं की दरों में पांच वर्षों तक कमी करने में असुविधा है तो फिलहाल घरेलू शहरी, ग्रामीण व किसानों सहित छोटे दुकानदारों की दरों में कमी के लिए पुनर्विचार करना चाहिए।
वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर पावर कॉर्पोरेशन कोई अड़ंगा न लगा सके इसके लिए शनिवार को ऊर्जा मंत्री से मिलकर इस बाबत अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने आश्वस्त किया है कि पावर कॉर्पोरेशन का जवाब मिलने के बाद आयोग कार्यवाही करेगा।