नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों के सीमा क्षेत्र में तीन मीटर से चौड़ी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के साथ ही नवीनीकरण करने के लक्ष्य दिए थे। शासन स्तर से बार-बार गड्ढ़ामुक्त व नवीनीकरण हो चुकी सड़कों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। लेकिन बहुत से नगर निकायों द्वारा यह रिपोर्ट नहीं दी जा रही है।
नगर निकाय क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की नवीनीकरण करने केलक्ष्य को पूरा न करने पर 150 से अधिक नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों (ईओ) पर विभागीय कार्यवाही की तलवार लटक रही है। नगर विकास विभाग की ओर से जल्द हगी इन नगर निकायों के अधिकारियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी करने की तैयारी है।
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नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों के सीमा क्षेत्र में तीन मीटर से चौड़ी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के साथ ही नवीनीकरण करने के लक्ष्य दिए थे। इस सबंध में शासन स्तर से बार-बार गड्ढ़ामुक्त व नवीनीकरण हो चुकी सड़कों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। लेकिन बहुत से नगर निकायों द्वारा यह रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ऐसे मे शासन का मानना है कि रिपोर्ट न देने वाले निकायों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए वह रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं।
लिहाजा शासन ने इन नगर निकायों को अंतिम मौका देते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद करीब 156 नगर निकायों ने रिपोर्ट नहीं दी है। इस पर स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी संबंधित नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अंतिम मौके देते हुए एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा इस अवधि के बाद रिपोर्ट न भेजने वाले सभी ईओ को स्पष्टीकरण लेने के लिए नोटिस भेज दी जाएगी। इसके बाद इन अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी।