गन्ना विभाग की वेबसाइट पर गन्ना किसानों द्वारा घोषणापत्र भरने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। अब पंजीकृत किसानों को अपनी आईडी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। पर्ची व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए किसानों को गन्ना विभाग की वेबसाइट enquiry.caneup.in पर ही सदस्यता के लिए आवेदन करने एवं घोषणापत्र भरने की सुविधा दी गई है।
अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि स्मार्ट गन्ना किसान (एसजीके) प्रोजेक्ट के तहत किसान तेजी से ऑनलाइन घोषणापत्र भर रहे हैं। इस प्रक्रिया में लोड ज्यादा होने के कारण वेबसाइट की गति धीमी हो गई है जिससे ऑनलाइन आवेदन एवं घोषणापत्र भरने में किसानों को काफी समय लग रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब किसानों को लॉगिन के लिए आईडी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल अपना आधार नंबर या बैंक एकाउंट नंबर के अंतिम चार अंकों के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर डालने से ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने के लिए साइट ओपन हो जाएगी। पहले इस पर आईडी अपलोड करनी अनिवार्य थी पर अब इसकी बाध्यता खत्म कर दी गई है। यह सुविधा रजिस्टर्ड किसानों के लिए है।
यदि किसान का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो किसानों को अपनी समितियों से संपर्क कर इन्हें पंजीकृत कराना होगा। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए घोषणापत्र भरते समय राजस्व खतौनी को अपलोड करने की अनिवार्यता भी समाप्त की थी।