प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र की तरह 3500 रुपये की जगह 7000 रुपये बोनस मिल सकता है। शासन का वित्त महकमा केंद्र के आदेश का अध्ययन कर रहा है। इस पर जल्द निर्णय की संभावना है।
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बोनस की अधिकतम सीमा 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से गत तीन अक्तूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि उसका आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा जो बोनस के संबंध में केंद्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम में नहीं आते हैं।
प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता (डीए) व बोनस के मामले में केंद्र की रीति का ही पालन करती आई है। 2014-15 के लिए केंद्र के बराबर 3500 रुपये के आधार पर ही बोनस का भुगतान किया गया था।
ऐसे में 2015-16 से बोनस की बढ़ी राशि देने पर विचार हो रहा है। बोनस दीपावली के पहले दिया जाता रहा है, लिहाजा इस पर अगले सप्ताह निर्णय हो सकता है।