प्रदेश के देवीपाटन सहित नौ मंडलों और बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर व अमेठी सहित 26 जिलों में कृषि विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित विभागीय कार्यालय और पद सृजित नहीं हैं। इस तरह प्रदेश के एक तिहाई जिलों के किसान कृषि उत्पादन व उसके निर्यात को लेकर तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इससे निर्यात लक्ष्य को वर्ष 2024 तक दोगुना करने के प्रयासों को बल नहीं मिल पा रहा है।
कृषि विपणन व कृषि विदेश व्यापार विभाग निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से क्लस्टर बेस्ड खेती को प्रोत्साहन दे रहा है। विभाग ने वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य को पाने के लिए कई सुविधाओं, सहूलियतों व वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। जबकि कई प्रगतिशील किसानों ने नीति के क्रियान्वयन में बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा का मामला उठाया है।
उनका कहना है कि कई जिलों व मंडलों में न तो विभागीय पद सृजित किए गए और न ही किसी कर्मचारी की तैनाती की। ऐसे में किसानों को विभाग की योजना और सुविधाओं की जानकारी तक नहीं मिल रही है। जबकि कृषि विभाग के अधिकारी विपणन संबंधी कार्य अलग विभाग के जिम्मे होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। नतीजतन किसानों को स्थानीय स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में दोगुना निर्यात का लक्ष्य 2024 तक पाना आसान नहीं है।
हालांकि कृषि विपणन व कृषि विदेश व्यापार विभाग के निदेशक डॉ. सुग्रीव शुक्ला कहते हैं कि विभाग इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यनशील है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में इस पर चर्चा हो चुकी है। उन्होंने इसके लिए काडर पुनर्गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से काडर पुनर्गठन पर निर्णय होते ही पदों के सृजन व नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
इन 26 जिलों में कार्यालय नहीं
बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, अमेठी, संतकबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मऊ, सोनभद्र, चंदौली, कौशांबी, चित्रकूटधाम, हमीरपुर, कन्नौज, औरैया, हाथरस, कासगंज, संभल, हापुड़, फिरोजाबाद, अमरोहा, शामली, बागपत, भदोही व गौतमबुद्धनगर।
इन 9 मंडलों में मंडलीय कार्यालय नहीं
प्रयागराज, चित्रकूटधाम, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन, अलीगढ़, मुरादाबाद व सहारनपुर।