प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित 44 जिलों के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से जल्द 6138.42 करोड़ रुपये की सहायता दिलाए जाने का अनुरोध किया है।
सूखे का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम के साथ बृहस्पतिवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए विभिन्न विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यथाशीर्घ वांछित राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि राहत कार्यों में और अधिक तेजी आ सके।
रंजन ने टीम को बताया कि सूखाग्रस्त घोषित किए गए जिलों के किसानों को राहत देने के लिए मार्च 2015 तक राजस्व वसूली स्थगित करते हुए अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
शास्त्री भवन में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव उत्पल कुमार सिंह की अगुवाई में सूखे का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने सूखे से पैदा हुए हालात की जानकारी दी।
अलग-अलग काम के लिए मांगे पैसे
मुख्य सचिव ने केंद्रीय टीम को बताया कि आर्थिक सहायता के लिए केंद्र को विभागवार कार्ययोजना बनाकर भेजी गई है।
सूखाग्रस्त जिलों में किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 685.41 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के लिए 999.33 करोड़, उद्यान विभाग के लिए 20.57 करोड़, मत्स्य विभाग के लिए 71.06 करोड़, बिजली के लिए 1162 करोड़, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 91.39 करोड़, पशुपालन विभाग के लिए 639.76 करोड़, लघु सिंचाई के लिए 258.65 करोड़, भूजल विभाग के लिए 9.11 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 38.76 करोड़, सिंचाई विभाग के लिए 1498.10 करोड़, जल निगम के लिए 555.03 करोड़ तथा वन विभाग के लिए 109.25 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त वीएन गर्ग, प्रमुख सचिव राजस्व किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरविंद कुमार तथा राहत आयुक्त लीना जौहरी उपस्थित थे।
जिलों का निरीक्षण करेगी केंद्रीय टीम
जिलों का मुआयना करने के बाद केंद्रीय टीम शनिवार को लखनऊ में फिर मुख्य सचिव व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।
उत्पल कुमार सिंह की अगुवाई वाली टीम कानपुर नगर, कानपुर देहात व जालौन (उरई), उप सलाहकार पेजयल आपूर्ति वीके बथला के नेतृत्व वाली टीम मथुरा, अलीगढ़ तथा बदायूं तथा विशेष शोध अधिकारी रामानंद के नेतृत्व वाली टीम आगरा, एटा व कन्नौज का भ्रमण एवं निरीक्षण करेगी।
केंद्रीय दलों के अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम में आवश्यक समन्वय एवं सहयोग के लिए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।