मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 13 दिसंबर को प्रदेश कैबिनेट की बैठक नए सचिवालय लोकभवन में होगी। इसमें राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाकर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले बढ़े वेतन की सौगात देने को मंजूरी दी जा सकती है।
इसके अलावा 2016-17 के दूसरे अनुपूरक व 2017-18 के अंतरिम बजट प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए गठित राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय हो सकता है। समिति के चेयरमैन जी. पटनायक अपनी पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुके हैं।
वित्त विभाग सिफारिशों का परीक्षण कर कैबिनेट नोट तैयार करने में जुटा है। इसके अलावा वित्त विभाग वित्त वर्ष 2016-17 के दूसरे अनुपूरक बजट की भी तैयारी कर रहा है।