यूपी : नगर निकायों में बंद होगा विज्ञापनों का फर्जीवाड़ा, ऑनलाइन होगी आवंटन की पूरी प्रक्रिया

पुरानी प्रक्रिया में विज्ञापन मद में मिलने वाले राजस्व का कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड की व्यवस्था नहीं है। अब नई व्यवस्था में विज्ञापनों को नगर निकायों के स्तर से दी जाने अनुमति से संबंधित सभी जानकारी ई-नगर सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाएगा। निकायों की सीमा में प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, कियॉस्क, यूनिपोल व प्राइवेट साइटों पर विज्ञापन लगाने के लिए टेंडर निकाला जाता है। विज्ञापन के जरिए निकायों को भारी भरकम टैक्स मिलता है। 

लेकिन अब तक इसमें मैनुअल व्यवस्था होने के चलते विज्ञापन विभाग को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। इस विभाग में तैनाती के लिए कर्मचारियों में होड़ मची रहती है। कर्मचारियों व ठेकेदार की मिलीभागत से हर साल निकायों को करोड़ों का नुकसान होता है। इसके मद्देनजर ही सरकार ने व्यवस्था को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इस आधार पर स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को विज्ञापन के साइटों से मिलने वाले टैक्स का पूरा मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 

यह होगा फायदा
पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से विभाग के क्रियाकलापों में पारदर्शिता आएगी। इससे नगर निकाय सीमा में होर्डिंग, कियॉस्क, यूनिपोल व प्राइवेट साइट के आवंटन, दर और प्राप्त होने वाले राजस्व की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। यह भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि शहर में कितनी होर्डिंग अवैध हैं।