केंद्र सरकार ने यूपी में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आगरा और प्रयागराज में दो बड़े औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) में दो एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) विकसित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। इन आईएमसी में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इससे एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
अब प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी और आगरा में एक्सप्रेस-वे पर एक ग्रीनफील्ड साइट पर यूपीसीडा इन क्लस्टरों को विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सीईओ मयूर माहेश्वरी के अनुसार, केंद्र सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
आगरा में प्रस्तावित आईएमसी लगभग 1050 एकड़ में फैला होगा। आगरा किला और ताजमहल से इसकी दूरी करीब 20 किमी है। वहीं, प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी में प्रस्तावित आईएमसी का क्षेत्रफल 1139 एकड़ है। यह प्रयागराज से 10 किमी की दूरी पर है। ये दोनों आईएमसी एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं के रूप में होंगी। प्रस्तावित बुनियादी ढांचे में सड़क नेटवर्क, जल निकासी, जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली के लिए भूमिगत केबल, भूमिगत डक्ट और कमांड सेंटर के साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता शामिल हैं।
नोडल एजेंसी के रूप में यूपीसीडा ने स्मार्ट शहरों में अपनाई गई विश्वस्तरीय सुविधाओं के लिहाज से इन्हें विकसित करने की योजना बनाई है। इन आईएमसी की स्थापना से प्रयागराज और आगरा में औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही आवासीय और कॉमर्शियल गतिविधियां बढ़ेंगी। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) की कुल लंबाई 1839 किलोमीटर है। कुल सात राज्यों से गुजरने वाले इस गलियारे का लगभग 57 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में आता है।
सिर्फ यूपी में दो आईएमसी
योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में एक-एक आईएमसी स्थापित किया जाना है। केवल उत्तर प्रदेश में ही दो आईएमसी होंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों का विकास करना है, ताकि वे दुनिया के विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। नोडल एजेंसी के रूप में यूपीसीडा इन आईएमसी का विकास करेगी। इनके लिए बनाए जाने वाले विशेष उद्देश्य संगठन (एसपीवी) में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी होगी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति के मास्टर प्लानर की नियुक्ति की जाएगी।