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यूपी कैबिनेट के फैसले : गोरखपुर को मेट्रो पोलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ

Fri, 19 Nov 2021 08:19 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

प्रदेश सरकार गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाना चाहती है, लेकिन कम आबादी के कारण यह शहर उस दायरे में नहीं आ पा रहा था।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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गोरखपुर को मेट्रो पोलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पिपराइच नगर पालिका और गोरखपुर से सटे चार विकास खंडों को गोरखपुर नगर निगम में शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाना चाहती है, लेकिन कम आबादी के कारण यह शहर उस दायरे में नहीं आ पा रहा था। इसके लिए शहर को मेट्रोपोलिटन घोषित करना भी जरूरी होता है। इन मानकों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने जिले की पिपराइच नगर पालिका को और शहर से सटे चार विकासखंडों को गोरखपुर नगर निगम की सीमा में लाने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दे दी गई है। इससे मेट्रो पोलिटन सिटी का दर्जा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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रॉयल गवर्नमेंट भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस निर्माण के लिए मुफ्त मिलेगी दो एकड़ जमीन
रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान को वाराणसी में पिंड्रा के पास बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस बनाने के लिए दो एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित की जाएगी। रॉयल गवर्नमेंट भूटान की ओर से केंद्र सरकार के जरिये वाराणसी में बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय विदेश मंत्रालय की एनओसी के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भूटान को जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को रॉयल गवर्नमेंट भूटान को दो एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूर किया था। भूटान सरकार की ओर से वहां भव्य मंदिर के साथ गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने को अनुमोदन
प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के निर्णय को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदन दे दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। डीजल-पेट्रोल पर वैट घटाकर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। 

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