फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP Cabinet Decision: योगी कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति 2021 को दी मंजूरी, होमगार्डों को भी मिली सौगात

Tue, 28 Jun 2022 04:29 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते मंत्री जितिन प्रसाद व जयवीर सिंह। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपये भत्ता देने पर भी निर्णय लिया गया।
विज्ञापन


बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर पास के लिए भारत सरकार के नेशनल हाईवे और रेल मंत्रालय के साथ एमओयू किया जाएगा। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार का खर्च 10 प्रतिशत होगा।

जितिन प्रसाद ने बताया यूपी को एयर क्राफ्ट सर्विस और ओवरहॉलिंग का हब बनाया जाएगा। नोएडा में इसकी पहली यूनिट स्थापित होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए पांच वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निशुल्क पौधे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

इन प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी
- कैबिनेट ने नगर निकाय क्षेत्र में किये गये ग्रामों में भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य को जारी रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

- प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निशुल्क वितरण कराये जाने से राज्य पर 3196.81 करोड़ रुपये के अनुमानित व्ययभार का अनुमोदन किया है।

- प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क फेज-1 का पर्यटन विकास कराये जाने के लिए उच्च विशिष्ट कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।

- आरओबी और आरयूबी निर्माण हेतु भारत सरकार की योजना सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से फंडिंग के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू संपादित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

- कैबिनेट ने राज्य में विमानों की मेंटनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधाओं के विकास के संबंध में नीति को अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 2026 तक देश में लगभग एक हजार नये विमानों को क्रय करने की संभावनाएं हैं।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें