उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली 26215 दिव्यांग छात्राओं को समग्र शिक्षा अभियान के तहत 200 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह स्टाइपेंड 10 माह तक दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इसके लिए प्रदेश को 5.24 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
प्रदेश सरकार योजना को डीबीटी के माध्यम से लागू कर रही है ताकि लाभार्थी तक सहायता बिना बिचौलिये के सीधे पहुंचे। यह राशि छात्राओं के माता-पिता या अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ रही वह छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी, जिनके पास किसी सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40 फीसदी का दिव्यांगता प्रमाणपत्र होगा।
हर जिले में पात्रता की जांच और सत्यापन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें वित्त व अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हैं। समिति लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर, डिजिटल सत्यापन के बाद पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करेगी। भुगतान 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बेटियों की शिक्षा और सशक्तीकरण है। यह स्टाइपेंड दिव्यांग बेटियों के लिए एक सहारा बनेगा। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि शिक्षा में समान अवसर, गरिमा और संवेदनशील शासन व्यवस्था का परिचायक है।