प्रदेश के चार एक्सप्रेसवे पर 26 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे। यूपीडा ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को ईवी नीति और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों पर पेट्रोल पंपों की तरह सार्वजनिक सुविधाएं भी होंगी। एक्सप्रेसवे के किनारे भविष्य में बैंक्वेट और वेडिंग हॉल की सुविधा भी दी जाएगी।
प्री बिड मीटिंग में रिलायंस, जीएमआर एनर्जी, अडानी टोटल एनर्जी, बेलेक्ट्रिक, लाइट जिप टेक्नोलॉजी, ईवी प्लेक्सस, सिमेंस लि., कैश और ड्राइव, एएम एंड सीईई मोबिलिटी, एम्पवोल्ट्स और रैज एंड शाइन ने चार्जिंग स्टेशन लगाने की रुचि दिखाई है। सरकार 26 चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रति स्टेशन दो हजार वर्गफीट की जगह दस साल की लीज पर देगी। चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर को दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया और ई बस की चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जर स्थापित करना होगा। जमीन मुहैया कराने के 180 दिन के अंदर चार्जिंग स्टेशन शुरू करना होगा। इसके पांच साल बाद छठवें साल से सरकार को प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के राजस्व में से पांच प्रतिशत प्राप्त होगा।
वहीं, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे वे साइड एमिनिटीज (सुविधाएं) भी विकसित की जाएगी। इन्हें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर (डीबीएफओटी) के आधार पर विकसित किया जाएगा। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार तीनों एक्सप्रेसवे पर वे साइड एमिनिटीज के लिए कार्ययोजना तैयार है। इसके अंतर्गत कार, बस और ट्रकों के लिए पार्किंग स्पेस, फूड एंड बेवरेज के आउटलेट्स, ढाबा, एटीएम, मुफ्त बेसिक मेडिकल एड फैसिलिटी, छोटे रिपेयर शॉप, पीने का शुद्ध पानी, टॉयलेट और वॉशरूम सुविधा, बजट होटल, ट्रकों के लिए अलग से सुविधाएं, वेयरहाउस और ऑटो वर्कशॉप की सुविधा मिलेगी।