समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने सूचना जारी कर दी है। उन्हें शनिवार को ही सपा विधायक दल की बैठक में विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उधर, यूपी की योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए मुफ्त राशन योजना की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा।
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यूपी: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनें
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने सूचना जारी कर दी है। उन्हें शनिवार को ही सपा विधायक दल की बैठक में विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि वह विधानसभा में यूपी की जनता के मुद्दे उठाएंगे।
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यूपी में 15 करोड़ गरीबों को तीन महीने तक मुफ्त राशन देगी योगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रहना था।
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यूपी: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को दिलाई शपथ, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनें
रमापति शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। वह नवनिर्वाचित विधायकों को 28-29 मार्च को शपथ दिलाएंगे।
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यूपी: कालपी में ट्रैक्टर से टकराई केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की कार, बाल-बाल बचे योगेश मौर्य
हादसे में ट्रैक्टर चालक मामूली रूप से घायल हो गया। कार में सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता के बेटे भी सवार थे। सूचना पर सीओ कालपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कार सवारों को आनन-फानन में दूसरी कार से रवाना कर दिया गया।
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एटा: बिना जांच आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी और हथकड़ी लगाना पुलिस को पड़ा महंगा, लगा दो लाख का जुर्माना
पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में बिना जांच के ही आरटीआई कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया था। जबकि जांच में आरटीआई कार्यकर्ता की संलिप्ता नहीं निकली। इस पर पीड़ित ने मानवाधिकार आयोग में अर्जी दी थी।
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